Last Updated: Friday, February 7, 2014, 00:31
नई दिल्ली : अगले हफ्ते तेलंगाना विधेयक संसद में लाए जाने की उम्मीद के बीच इस पर विचार करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की एक विशेष बैठक शुक्रवार को होगी।
सरकारी सूत्रों ने बताया, ‘तेलंगाना विधेयक पर विचार करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट की एक विशेष बैठक कल बुलाई गयी है।’ आंध्र प्रदेश के बंटवारे से जुड़े विभिन्न मुद्दे पर मंत्री समूह चर्चा करेगा। समझा जा रहा है कि मंत्रीमंडलीय समिति ने सीमांध्र के केंद्रीय मंत्रियों की मांग पर चर्चा की है जिनमें हैदराबाद को सीमित अवधि के लिए एक संघ शासित प्रदेश बनाना और भ्रदाचलम सब डिवीजन को शेष आंध्र प्रदेश से जोड़ने का विषय शामिल है।
आंध्र प्रदेश के बंटवारे के विरोध में राज्य के मुख्यमंत्री एन किरन कुमार रेड्डी के जंतर मंतर पर धरना देने के एक दिन बाद आज मंत्री समूह की बैठक की गई। रेड्डी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी मुलाकात की है। राज्य विधानसभा अलग राज्य के लिए विधेयक को पहले ही खारिज कर चुकी है।
हैदराबाद को तेलंगाना का हिस्सा बनने देने से रोकने की आखिरी कोशिश के तहत सीमांध्र क्षेत्र के केंद्रीय मंत्रियों ने कल मंत्रीमंडलीय समिति से इस शहर को एक संघ शासित क्षेत्र बनाने का और इसके राजस्व को तेलंगाना एवं शेष आंध्र प्रदेश में बांटने का अनुरोध किया था। उन्होंने यह मांग भी की थी कि भद्राचलम सब डिवीजन को सीमांध्र क्षेत्र में शामिल किया जाए क्योंकि यह पोलावरम बहुद्देश्यीय सिंचाई परियोजना का जलमग्न इलाका है। यह शेष आंध्र प्रदेश का हिस्सा होगा।
भाजपा ने तेलंगाना विधेयक को पूरा अपना समर्थन देने की घोषणा की है, वहीं विपक्षी खेमे में चर्चा है कि कांग्रेस नीत गठबंधन इसे राज्य सभा में रख सकती है जहां उसे इस विधेयक को आसानी से पारित करा लेने की उम्मीद है। लोकसभा में मौजूदा सत्र के बार बार बाधित होने को लेकर इसे निचले सदन में पारित कराने में बहुत मुश्किल होगी। मौजूदा सत्र 15वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, February 6, 2014, 22:10
