Last Updated: Saturday, January 4, 2014, 23:10
जयपुर : केन्द्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त वी एस सम्पत ने आयोग के साथ मीडिया का खास रिश्ता बताते हुए कहा कि मीडिया आयोग का सन्देश आम लोगों तक सशक्त रूप से पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि आयोग ने चुनाव सुधार कार्यक्रमों को आगे बढाते हुए गलत शपथ देने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कानून मंत्रालय को सिफारिश की है।
सम्पत आज यहां एक व्याख्यानमाला में मुख्य वक्ता के रूप में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि चुनाव आयोग ने नामांकन दाखिले के वक्त उम्मीदवार द्वारा दिए जाने वाले शपथ पत्रों (आय एवं सम्पति, आपराधिक मामला दर्ज नहीं होने सम्बधी) गलत शपथ पत्र देने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कानून मंत्रालय को गलत शपथ पत्र देने वाले प्रत्याशी को दो साल की सजा और चुनाव के लिए अयोग्य घोषित करने की सिफारिश की है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि नामांकन दाखिले के वक्त दिए जाने वाले शपथ पत्रों से सामाजिक संस्थाओं और मीडिया, उम्मीदवार को लेकर विश्लेषण कर सकते हैं। गलत शपथ पत्र देने वाले प्रत्याशी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने कहा कि आयोग के पास राजनीतिक दल को पंजीयन करने का तो अधिकार है लेकिन उनका पंजीयन रद्द करने का अधिकार नहीं है। ऐसे में कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका पंजीयन तो हो चुका है लेकिन वे पार्टियां चुनाव ही नहीं लड़ती हैं।
उन्होंने कहा कि आयोग निष्पक्ष एवं भयमुक्त मतदान के लिए जारी प्रयासों को लगातार आगे बढ़ा रहा है। अभी हाल ही में पांच राज्यों में सम्पन्न हुए विधान सभा चुनाव के बाद इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन को लेकर हुई शिकायतों पर कहा कि वे सच्चाई से परे हैं। उन्होंने नोटा के उपयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या जीतने वाले प्रत्याशी के अंतर से अधिक होने के मुददे पर कहा कि यह बहस का मुददा हो सकता है, इसे आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर लागू किया था।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग को लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया का अधिकार प्राप्त है और इसके कार्य में कोई दंखलदाजी औेर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इन अधिकारों के साथ आयोग देश में चुनाव प्रक्रिया को बखूबी अंजमा देता है औेर अब तक कई देश अपनी इस व्यवस्था को अपना चुके हैं। सम्पत ने पेड न्यूज की चर्चा करते हुए कहा कि मीडिया को ही इस पर अंकुश लगाने के लिए मंथन कर निर्णय लेना चाहिए ओर कानूनविदों को भी इस मुददे पर विचार करने की जरूरत है, जिससे पेड न्यूज को कड़ाई से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि नई लोकसभा का गठन आगामी 31 मई से पहले होना है, आयोग लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। मतदाता सूचियों के फिर से निरीक्षण का विशेष अभियान चल रहा है जो कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। (एजेंसी)
First Published: Saturday, January 4, 2014, 23:10
