Last Updated: Wednesday, February 12, 2014, 20:11
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बुधवार को इस बात को स्वीकार किया कि उसने राज्यों को पत्र लिखकर अल्पसंख्यक समुदाय के किसी भी सदस्य की दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारी के मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर एवं शीघ्र कार्रवाई के लिए कहा है।
गृह राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने प्रकाश जावड़ेकर के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने 30 सितंबर 2013 को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर यह बात कही थी।
इस पत्र में कहा गया कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के किसी सदस्य की दुर्भावनापूर्ण गिरफ्तारी के सभी मामलों में दोषी पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कठोर एवं शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए।
गृह मंत्री ने कहा था कि गलत तरीके से गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को न केवल तत्काल रिहा किया जाये बल्कि एक सम्मानपूर्ण सामान्य जीवन जीने के उद्देश्य से उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए समुचित रूप से मुआवजा दिया जाना चाहिए तथा उनका पुनर्वास करना चाहिए। इसमें कहा गया कि सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को आतंकवाद से संबंधित मामलों की दिन प्रति दिन आधार पर सुनवाई करने के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय से परामर्श कर विशेष न्यायालय का गठन करना चाहिए। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 12, 2014, 20:11
