विभाजन के लिए विधानसभा प्रस्ताव की जरूरत नहीं: रेड्डी

हैदराबाद : केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने आज कहा कि किसी राज्य को विभाजित करने के लिए विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करना जरूरी नहीं होता।

रेड्डी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मैं कोई राजनीतिक स्पष्टीकरण नहीं दे रहा, बल्कि संवैधानिक स्पष्टीकरण दे रहा हूं। संविधान के मुताबिक किसी प्रस्ताव की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रासंगिक विधेयक राज्य विधानसभा को भेजे जाने की जरूरत है।’

रेड्डी ने कहा कि प्रस्ताव एक ‘परंपरा’ था जिसे तीन राज्यों के विभाजन के वक्त तत्कालीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने शुरू किया था। उन्होंने कहा, ‘संविधान के मुताबिक, विधेयक निश्चित तौर पर राज्य विधानसभा को भेजा जाएगा।’ (एजेंसी)