जालंधर में होगी प्रवासी अदालत की स्थापना, निर्णय का स्वागत

जालंधर : पंजाब के एनआरआई क्षेत्र के रूप में मशहूर दोआबा के जालंधर में सरकार ने प्रवासी अदालत की स्थापना का निर्णय किया है जिसमें केवल प्रवासियों से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी। एनआरआई सभा सहित भाजपा और कांग्रेस ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। पंजाब सरकार के कैबिनेट की बैठक में इस बात का निर्णय किया गया कि जालंधर में प्रवासियों के मामले की देख रेख के लिए जालंधर में एक प्रवासी अदालत की स्थापना की जाएगी। यह बैठक राजधानी चंडीगढ़ में कल हुई थी।

सरकारी प्रवक्ता ने आज बताया, ‘‘प्रवासियों से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए पंजाब कैनिबेट ने जालंधर में एक प्रवासी अदालत बनाने को मंजूरी दे दी है। इस अदालत में प्रवासी भारतीयों से संबिंधित मामलों की सुनवाई कर जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जाएगा।’’ सरकार के इस निर्णय को प्रवासी भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम करार देते हुए जालंधर स्थित एनआरआई सभा के प्रमुख जसवीर सिंह गिल ने बताया, ‘‘मैं सरकार के इस निर्णय का स्वागत करता हूं। इस कदम से न केवल जालंधर बल्कि पूरे पंजाब के प्रवासियों को फायदा होगा और उनके मामलों का निष्पादन त्वरित हो सकेगा।’’ गिल ने यह भी कहा कि वह जल्दी ही उप मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि प्रवासियों से संबंधित पूरे प्रदेश के सभी मामलों को इस अदालत में सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया जाए ताकि उनका त्वरित निपटारा हो सके।

पंजाब सरकार के इस निर्णय स्वागत करते हुए पंजाबियों के एक अमेरिकी संगठन के प्रमुख सतनाम सिंह ने कहा है कि इसकी स्थापना पहले ही हो जाना चाहिए थी। फिर भी सरकार ने जो कदम उठाया है वह स्वागतयोग्य है। निश्चित तौर पर इससे न केवल दोआबा बल्कि पूरे प्रदेश के प्रवासियों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने अपनी मांग दोहरायी कि सरकार को ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहिए कि निश्चित समय सीमा के भीतर प्रवासियों के मामलों का निष्पादन हो सके।

दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विरेंदर शर्मा ने कहा है कि सरकार का यह कदम ‘देरी से लिया गया सही फैसला’ है। पुलिस और प्रशासन से जिस तरह की समस्याओं का सामना प्रवासियों को यहां करना पडता है उससे विदेशों में पंजाब का नाम खराब हो रहा है और इसके लिए मुख्यमंत्री तथा शिअद भाजपा जिम्मेदार है। शर्मा ने यह भी कहा कि सरकार को प्रवासियों की छोटी छोटी समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए जिनका निदान अदालत के बाहर होता है। पुलिस और प्रशासन के लोग दरअसल उसका निपटारा होने नहीं देना चाहते हैं।

भाजपा नेता रजत कुमार मोहिंद्रू ने कहा है कि सरकार ने प्रवासी भारतीयों की समस्या को देखते हुए बेहरत निर्णय किया है। प्रवासी पंजाबियों की समस्याओं के लिए अलग से अदालत स्थापित करने से उनकी समस्याओं का निदान जल्द से जल्द हो सकेगा। यह सरकार की एक बडी उपलब्धि है। (एजेंसी)