Last Updated: Friday, February 21, 2014, 15:12
नई दिल्ली: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने शुक्रवार को कहा कि भ्रष्टाचार निवारक और अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद सत्र का विस्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि विपक्ष इस पर राजी नहीं है।
कमलनाथ ने कहा कि सरकार महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने के लिए सत्र का विस्तार करना चाहती थी। चूंकि विपक्ष राजी नहीं है, लिहाजा सत्र का विस्तार नहीं किया जा सकता।
भ्रष्टाचार निवारक छह विधेयक सदन में लंबित पड़े हुए हैं, जिसे पारित करने की वकालत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की थी। भ्रष्टाचार निवारक विधेयकों में न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक, व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल, राइट ऑफ सिटिजन फॉर टाइम बाउंड डिलिवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसिज एंड रिड्रेसल ऑफ दीयर ग्रीवांसेस बिल, प्रीवेंशन ऑफ ब्राइबरी ऑफ फॉरेन पब्लिक ऑफिसियल्स एंड ऑफिसियल ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन बिल, भ्रष्टाचार निवारक (संसोधन) विधेयक और सार्वजनिक खरीददारी विधेयक 2012 शामिल हैं।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और वामपंथी दलों ने आरोप लगाया है कि लोकसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस का यह राजनीतिक हथकंडा है। (एजेंसी)
First Published: Friday, February 21, 2014, 15:12
