Last Updated: Thursday, January 23, 2014, 15:32
नई दिल्ली : राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने तेलंगाना विधेयक को केन्द्र को लौटाने से पहले इसपर चर्चा के लिए गुरुवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा को 30 जनवरी तक सात दिन का और समय दिया।
आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध के बाद राष्ट्रपति ने यह फैसला किया। सरकार ने विधेयक को राज्य विधानसभा के हवाले करते समय उनके द्वारा निर्धारित 23 जनवरी की समय सीमा को चार सप्ताह के लिए बढ़ाने का आग्रह किया था। सरकारी सूत्रों ने बताया कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अब राज्य विधानसभा द्वारा अपनी राय के साथ अथवा उसके बिना 30 जनवरी तक लौटाना होगा।
हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि विधानसभा की जो भी राय हो, संसद नए राज्य के गठन की अपनी विधायी प्रक्रिया पर आगे बढ़ सकती है। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार के अनुसार विधेयक पर विधानसभा में कुछ ही दिन के लिए चर्चा हुई है और बहुत से विधायकों को अभी इसपर बोलना है, इसलिए समयसीमा का विस्तार जरूरी है।
इससे पूर्व राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर को विधेयक का मसौदा राज्य विधानसभा को भेजा था और इस पर विचार के बाद इसे 23 जनवरी तक लौटाने को कहा था। (एजेंसी)
First Published: Thursday, January 23, 2014, 15:32