'आप' ने पूरा किया मुफ्त पानी का वादा, कांग्रेस ने उठाए सवाल

नई दिल्ली/गाजियाबाद : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तबीयत खराब होने के बावजूद सोमवार को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक कर आम आदमी पार्टी (आप) के मुफ्त पानी देने के वादे को पूरा किया। सभी मीटर कनेक्शन वाले घरों को 20 किलोलीटर (करीब 667 लीटर) पानी देने की घोषणा की गई है। यह पहली जनवरी से प्रभावी होगी।

इस बीच, कांग्रेस ने सरकार के इस कदम पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि केजरीवाल को दिल्ली के सभी नागरिकों को 700 लीटर पानी देने का वादा पूरा करना चाहिए।

सरकार का यह निर्णय हालांकि इस शर्त के साथ आया है कि अगर वे इससे ज्यादा पानी की खपत करते हैं तो उन्हें पहली जनवरी से 10 फीसदी वृद्धि के साथ पूरे पानी का बिल भरना होगा। आम आदमी पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 700 लीटर मुफ्त देने का वादा किया था।

दिल्ली जल बोर्ड ने मुफ्त पानी देने के बारे में केजरीवाल के कौशांबी स्थित आवास पर बैठक के बाद घोषणा की। पहले तीन महीने तक मुफ्त पानी की खर्च जल बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा।

दिल्ली जल बोर्ड के सदस्य संदीप तंवर ने इससे पहले कहा था कि नियमित कनेक्शन वाले सभी घरों को 700 लीटर पानी मुफ्त दिया जाएगा। लेकिन सोमवार की बैठक के बाद 20 किलोलीटर प्रतिमाह यानी करीब 667 लीटर पानी प्रतिदिन देने का फैसला किया गया।

केजरीवाल बीमार होने की वजह से सोमवार को कार्यालय नहीं गए लेकिन अपने आवास पर उन्होंने पूरे दिन काम किया। नवगठित सरकार ने अपना पहला वादा पूरा करते हुए मीटर लगे सभी घर को 667 लीटर पानी प्रतिदिन निशुल्क देने की घोषणा की।

'आप' की सरकार को बाहर से समर्थन दे रही कांग्रेस ने 'आप' के मुफ्त पानी देने के फैसले पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि चूंकि आधी दिल्ली को पानी नहीं मिलता ऐसे में केजरीवाल सुनिश्चित करें कि सबसे पहले उन्हें पानी मिले।

कांग्रेस के प्रवक्ता संदीप दीक्षित ने पत्रकारों से कहा, "उन्होंने दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त पानी देने का वादा किया था। लेकिन दिल्ली की आधी आबादी को अब तक पानी नहीं मिल पाया है। वह इसे सुनिश्चित करें कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को प्रतिदिन 700 लीटर पानी मुफ्त मिले।"

संदीप ने सवालिया लहजे में कहा, "बाद में उन्होंने इसमें विरोधाभास पैदा कर दिया कि सिर्फ उन्हीं लोगों को यह सुविधा मिलेगी जिन्होंने पानी के मीटर लगवा रखे हैं। इस तरह तो दिल्ली की आधी आबादी को पानी मिल ही नहीं पाएगा। इस आधी आबादी का क्या होगा।"

'आप' सरकार ने एक अन्य फैसले में दिल्ली के आटोरिक्शा को 5500 अंतर्राज्यीय परमिट जारी करने की बात कही। परिवहन मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यह फैसला किया जिससे लोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आ-जा सकें। इस तरह अब लोगों को गुड़गांव और नोएडा जाने में सुविधा होगी।

दिल्ली सरकार ने शराब माफिया के हमले में मारे गए आबकारी विभाग के सिपाही को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने की घोषणा की। सिपाही विनोद कुमार (48) पर वसंत कुंज के नजदीक घिटोरनी के जंगल में हमला किया गया था। बाद में अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया।

उधर, दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों के प्रवेश पर पाबंदी के बाद संवाददाताओं ने स्वस्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के संवाददाता सम्मेलन का बहिष्कार किया। बाद में पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसौदिया ने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बरती जाएगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को बीमार होने की वजह से कार्यालय नहीं जा पाए। उधर गाजियाबाद के कौशांबी स्थित उनके आवास पर सोमवार सुबह से मिलने वालों का तांता लगा रहा। सोमवार को केजरीवाल के कौशांबी स्थित आवास पहुंचे समूहों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), जाट समुदाय और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के कर्मी शामिल रहे। इसके अलावा होमगार्ड्स स्थायी नौकरी की मांग को लेकर पहुंचे।

'आप' के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर के सहायता डेस्क बनाया है और वहां वे लोगों की मांगों से संबंधित आवेदन ले रहे हैं। वे लोगों को आश्वस्त भी कर रहे हैं कि उनका आवेदन मुख्यमंत्री को भेज दिया जाएगा। (एजेंसी)