Last Updated: Tuesday, January 7, 2014, 10:42

नई दिल्ली : दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कवायद के तहत दिल्ली सरकार ने बोर्ड के तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया और जलापूर्ति व्यवस्था और सेवा को बेहतर बनाने की कवायद के तहत 800 अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया। एक टीवी चैनल पर इमारत के निर्माण में पानी के उपयोग की मंजूरी एवं मीटर रीडिंग से संबंधित स्टिंग आपरेशन दिखाए जाने के बाद तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया।
दिल्ली के लोक निर्माण एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आदेश पर मुख्य जल विश्लेषक विनोद कुमार, पटवारी सुनील कुमार और मीटर रीडर अतुल प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के कथित रिश्वत में शामिल होने के मामले की जांच करने को कहा गया है।
उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से हम सभी कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि कि वे समझ लें कि भ्रष्टाचार के दिल अब लद गए है और यह शासन स्वच्छ राजनीति का है। तीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जायेगा। जलापूर्ति व्यवस्था एवं सेवा को बेहतर बनाने की कवायद के तहत दिल्ली में ‘आप’ की सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में व्यापक फेरबदल करते हुए करीब 800 अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया। सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों का स्थानांतरण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर हुआ है जो जल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली जल बोर्ड के सेवा आपूर्ति तंत्र को दुरूस्त बनाने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किये थे और इसी के आलोक में ये तबादले किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि सेवा प्रदान करने की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आज 800 अधिकारियों के स्थानांतरण का आदेश दिया गया। डीजेबी में स्थानांतरण की पहल 28 दिसंबर को केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ देबाशीष मुखर्जी को हटाए जाने के 10 दिन बाद सामने आई है। डीजेबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वैसे सभी अधिकारी जो पिछले तीन वषरे से एक ही स्थान पर काम कर रहे थे, उनका स्थानांतरण कर दिया गया है।
दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों का स्थानांतरण का आदेश उसी दिन दिया गया है जिस दिन एक टीवी चैनल के स्टिंग आपरेशन में डीजेबी के तीन अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए दिखाने जाने के बाद निलंबित कर दिया गया। हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि स्थानांतरण कामकाज को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। डीजेबी के प्रवक्ता ने कहा कि लोक उपयोग की सेवा को बेहतर बनाने के मकसद से इस दिशा में सतत प्रयास के तहत पहल की जा रही है। दिल्ली जल बोर्ड लगातार सेवाओं एवं व्यवस्था को नियोजित बनाने की दिशा में काम कर रहा है। सूत्रों ने कहा कि पानी का समान बंटवारा सरकार की प्राथमिकता है तथा जल आपूर्ति प्रणाली को दुरुस्त बनाने के लिए और कदम उठाये जायेंगे। नगर में टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 7, 2014, 09:23