Last Updated: Friday, December 20, 2013, 16:33
नागपुर: आदर्श हाउसिंग घोटाले में जांच आयोग की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट को आज महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में पेश किया । इस घोटाले में राज्य के शीर्ष राजनीतिक नेताओं और नौकरशाहों के नाम आए थे । मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने दो सदस्यीय न्यायिक आयोग की रिपोर्ट तथा कार्रवाई रिपोर्ट को सदन में रखा ।
सरकार ने रिपोर्ट पेश करने के बारे में बम्बई उच्च न्यायालय से वायदा किया था। रिपोर्ट को यहां महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन पेश किया गया ।
जांच परिणाम दो हिस्सों में सौंपने वाली समिति ने राज्य सरकार को इस साल अप्रैल में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेए पाटिल के नेतृत्व वाले आयोग का गठन जनवरी 2011 में किया गया था । इसका मकसद उस जमीन के मालिकाना हक सहित कई पहलुओं को देखना था जहां दक्षिण मुंबई में आदर्श हाउसिंग सोसायटी की 31 मंजिला इमारत मौजूद है । समिति को यह देखना था कि क्या यह करगिल युद्ध नायकों के परिवारों के लिए थी और क्या निर्माण के लिए अनुमति देते समय नियमों का उल्लंघन किया गया ।
आयोग की अंतरिम रिपोर्ट में कहा गया है कि जमीन राज्य सरकार की थी, न कि रक्षा मंत्रालय की और न ही यह युद्ध विधवाओं के लिए आरक्षित थी । (एजेंसी)
First Published: Friday, December 20, 2013, 16:33
