तेलंगाना बिल संसद में रखा गया तो राजनीति छोड़ दूंगा: किरण रेड्डी

तेलंगाना बिल संसद में रखा गया तो राजनीति छोड़ दूंगा: किरण रेड्डी

तेलंगाना बिल संसद में रखा गया तो राजनीति छोड़ दूंगा: किरण रेड्डी हैदराबाद: केन्द्र के खिलाफ विरोध को और मुखर करते हुए आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. किरण कुमार रेड्डी ने उसे चुनौती दी कि वह आंध्रप्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2013 को संसद में उसी रूप में पेश करे जैसा राज्य विधानसभा ने भेजा है।

किरण कुमार ने चुनौती दी, ‘मैं उन्हें उसी विधेयक को संसद में रखने की चुनौती देता हूं जो हमने भेजी है । अगर उसे स्वीकार किया जाता है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा ।’ संवाददाताओं से दोपहर अनौपचारिक वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक को इसके वर्तमान रूप में संसद में स्वीकार नहीं किया जाएगा । उन्होंने आरोप लगाए कि केंद्र सरकार ने उन्हें अधूरा विधेयक भेजकर राष्ट्रपति से ‘‘धोखा’’ किया ।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘राष्ट्रपति विधेयक को बारीकी से नहीं देखते । गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय विधेयक को बारीकी से देखता है ।’ किरण ने इस राष्ट्रपति से किए गए इस आग्रह को भी न्यायोचित ठहराया जिसमें विधेयक पर बहस के लिए राज्य विधानसभा से तीन और हफ्ते के वक्त की मांग की गई ।

उन्होंने पूछा, ‘क्या विधेयक को लौटाना उचित है जब केवल 280 विधायकों में से केवल 86 ने इस पर अपने विचार रखे ।’

तेलंगाना विधेयक को लेकर जारी गतिरोध के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन किरण कुमार रेड्डी और उनके मंत्रिमंडल के दो मंत्रियों को छोड़कर बाकी मंत्रियों और सीमांध्र क्षेत्र के विधायकों ने राज्य के बंटवारे का विरोध करते हुए ‘हलफनामे’ दिये।

मंत्रियों और विधायकों ने अपने हलफनामे विधानसभाध्यक्ष नंदेनडला मनोहर को इस अनुरोध के साथ दिया कि वह उसे राष्ट्रपति को प्रेषित कर दें क्योंकि क्षेत्रीय आधार पर बंटे विधायकों के विधानसभा में हंगामे के चलते कार्यवाही लगातार तीसरे दिन भी नहीं चल पायी।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2013 पर विचार व्यक्त करने के लिए बढ़ाई गई समयसीमा कल समाप्त हो रही है, मुख्यमंत्री, मंत्री और सीमांध्र के विधायकों ने अपने विचार हलफनामे के रूप में दे दिये हैं।

रेड्डी द्वारा राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजने से पहले विधेयक पर चर्चा और उसे लौटाने के लिए समयसीमा बढ़ाने की मांग के बाद तेलंगाना पर केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह द्वारा आगामी चार फरवरी को बैठक करके आगे की कार्रवाई तय किये जाने की संभावना है। (एजेंसी)


First Published: Wednesday, January 29, 2014, 19:45

comments powered by Disqus