Last Updated: Wednesday, February 19, 2014, 07:54
ज़ी मीडिया ब्यूरोनई दिल्ली/हैदराबाद: अलग तेलंगाना राज्य के खिलाफ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरन कुमार रेड्डी आज इस्तीफा दे सकते हैं। सोमवार को उन्होंने अपने चैंबर से निजी चीजें भी हटा लीं थी और अपने सभी अफसरों को रिलीव कर दिया था। इस तरह से ये लगभग तय माना जा रहा है कि आज सीएम अपने इस्तीफे की घोषणा कर सकते हैं। इस बीच वाईएसआर कांग्रेस नेता जगन मोहन रेड्डी ने लोकसभा में तेलंगाना विधेयक के पारित होने को लोकतंत्र की ‘हत्या’ करार दिया और इसके विरोध में आज आंध्र प्रदेश बंद का आह्वान किया है।
उन्होंने दावा किया कि सरकार ने इस विधेयक को पारित करने में अलोकतांत्रिक नियमों को स्वीकार कर आंध्र प्रदेश के लोगों की इच्छा और विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव को नजरअंदाज किया।
उन्होंने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा, ‘जिस तरह से कार्यवाही चली, जिस तरह से स्पीकर ने हां या नहीं पूछा, ये सभी स्पष्ट रूप से जाहिर करते हैं कि लोकतंत्र की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। इस देश के इतिहास में यह काला दिन है और हम इसके विरोध में आंध्र प्रदेश में बंद की घोषणा करते हैं।’ उन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के एकमात्र लक्ष्य को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पर राज्य का बंटवारा करने का आरोप लगाया क्योंकि उसे उम्मीद है कि तेलंगाना में टीआरएस से गठजोड़ कर उसे कुछ सीटें मिल जाएंगी।
गौर हो कि भारी शोरशराबे और टेलीविजन पर कार्यवाही का सीधा प्रसारण न होने के दौरान लोकसभा ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पारित होने के बाद जहां तेलंगाना में खुशी की लहर दौड़ गई, वहीं राज्य के शेष हिस्से में विरोध शुरू हो गया। तेलंगाना देश का 29वां राज्य होगा और इस तरह तेलुगूभाषी लोगों के लिए अब दो राज्य हो जाएगा। इसमें हैदराबाद सहित 10 जिले होंगे। तेलंगाना के अलग हो जाने के बाद अब आंध्र प्रदेश में 13 जिले रह जाएंगे। 10 साल तक दोनों राज्यों की राजधानी हैदराबाद रह सकती है।
1.14 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला और 3.52 करोड़ की आबादी वाला तेलंगाना राज्य बनने के बाद आबादी और क्षेत्रफल के लिहाज से देश का 12वां सबसे बड़ा राज्य होगा। लोकसभा में विधेयक पर मत विभाजन के दौरान तेलंगाना का विरोध कर रहे आंध्र प्रदेश के सांसदों और कुछ विपक्षी पार्टियों ने अपना विरोध जताया। इसके बावजूद सदन में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 19, 2014, 07:30
