Last Updated: Tuesday, October 8, 2013, 19:56
पटना : बिहार राज्य मंत्रिपरिषद् ने राज्य के सरकारी सेवकों के मंहगाई भत्ता में 10 प्रतिशत वृद्धि किए जाने को मंगलवार को मंजूरी प्रदान कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यहां संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद् ने पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन और पेंशन पा रहे राज्य के सरकारी सेवकों और पेंशनभोगियों का मंहगाई भत्ता पिछले एक जुलाई से 80 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है।
बिहार सरकार ने यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा पिछले जुलाई महीने में इस आशय की घोषणा किए जाने के आलोक में लिया है। महरोत्रा ने बताया कि बिहार के सरकारी सेवकों और पेंशनभोगियों के मंहगाई भत्ता में इस वृद्धि राजकीय कोष पर प्रतिवर्ष 850 करोड रूपये का वित्तीय भार आएगा।
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद् ने राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 24 करोड़ 90 लाख सत्तर हजार रुपये के सहायक अनुदान को मंजूरी प्रदान कर दी है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, October 8, 2013, 19:56
