Can Delhi CM Arvind Kejriwal deliver on power tariff promise?

दिल्ली में मुफ्त पानी के बाद अब जनता की नजरें सस्ती बिजली पर!

दिल्ली में मुफ्त पानी के बाद अब जनता की नजरें सस्ती बिजली पर!ज़ी मीडिया ब्यूरो

नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने 52 घंटे में ही मुफ्त पानी का पहला वादा तो पूरा कर दिया। अब बारी है सस्ती बिजली की सौगात देने की। यह माना जा रहा है कि दिल्ली में सस्ती बिजली पर भी जल्द ही फैसला किया जा सकता है। हालांकि यह अभी तक साफ नही है कि इसका ऐलान कब किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार सस्ती बिजली पर 24 से 48 घंटों में फैसला ले सकती है।

दिल्ली के नव-नियुक्त मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बिजली की दरों में 50 प्रतिशत कटौती की है और यह सब्सिडी दिये जाने पर ही संभव है। केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी अपने घोषणापत्र में बिजली की दरों में 50 प्रतिशत कटौती किये जाने का वादा किया है। इस साल जुलाई में बिजली दरों को संशोधित किया गया है। दिल्लीवासियों को प्रति यूनिट 3.90 रुपये की दर से बिल का भुगतान करना पड़ रहा है।

हालांकि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने कहा है कि अब तक सरकार की ओर से उसे कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। मौजूदा दरों की समीक्षा में तीन महीने तक का वक्त लग सकता है। सूत्रों की मानें तो डीईआरसी बिजली दरों में कटौती के पक्ष में नहीं है। ऐसे में अगर सरकार चाहे तो दिल्ली की जनता को भारी सब्सिडी दे सकती है। एक अनुमान के मुताबिक, सरकार ने अगर बिजली की दर आधी कम कर दी तो सालाना 5000 करोड़ का बोझ खजाने पर बढ़ जाएगा।

First Published: Tuesday, December 31, 2013, 10:38

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