दिल्‍ली में फल, सब्जी थोक विक्रेताओं ने की हड़ताल

दिल्‍ली में फल, सब्जी थोक विक्रेताओं ने की हड़ताल

नई दिल्ली : फलों और सब्जियों के थोक विक्रेता यहां सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वे किसानों से लिए जाने वाले छह फीसदी कमीशन पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक को हटाने की मांग कर रहे हैं।

चैंबर ऑफ आजादपुर फ्रुट एंड वेजीटेबल सेलर्स के अध्यक्ष मीठा राम ने कहा कि पहले हम हम उत्पादकों से छह फीसदी कमीशन लिया करते थे। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने इस पर रोक लगा दी है और वह चाहती है कि यह कमीशन हम खरीदारों से लें। थोक विक्रेताओं के मुताबिक खरीदारों से कमीशन लेने के मतलब खरीदारों पर अतिरिक्त बोझ डालना है। मीठा राम ने कहा कि यही नहीं सरकार की नीति में कोई स्पष्टता नहीं है। आजादपुर को एशिया की सबसे बड़ी फल और सब्जी मंडी माना जाता है।

एशिया की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी आजादपुर मंडी में आढ़तियों (कमीशन एजेंट) का एक तबका हड़ताल पर है। किसानों से वसूले जाने वाले 6 प्रतिशत कमीशन को समाप्त करने के विरोध में आढतियों एक तबके ने हड़ताल का आह्वान किया है। कृषि उत्पाद बाजार समिति (एपीएमसी), आजादपुर द्वारा पिछले महीने जारी परिपत्र के विरोध में हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसमें कमीशन एजेंटों से दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश का अनुपालन करने को कहा गया है जिसमें किसानों से वसूले जाने वाले 6 प्रतिशत कमीशन को समाप्त करने को कहा गया है।

एपीएमसी के सदस्य राजेंद्र शर्मा ने कहा, ‘‘अंगूर तथा किन्नू जैसे फलों का कारोबार करने वाले केवल कुछ कमीशन एजेंट हड़ताल पर हैं और उनकी दुकानें बंद हैं।’’ यह पूछे जाने पर कि क्या इसका कीमतों पर प्रभाव पड़ेगा, उन्होंने कहा, ‘‘अगर हड़ताल एक और दिन जारी रहती है तो इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि हड़ताली एजेंट जल्दी ही काम शुरू करेंगे।’’ उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से फलों के कारोबार से जुड़े करीब 400 एजेंट आज हड़ताल पर हैं जबकि आलू, प्याज, लहसुन तथा अन्य सब्जियों के कारोबार से संबद्ध 500 एजेंट तथा 300 छोटे व्यापारी हड़ताल के पक्ष में नहीं हैं।

पिछले महीने चेयरमैन के पद से हटे शर्मा ने कहा कि दिल्ली की अन्य मंडियों में काम करने वाले एजेंट हड़ताल पर नहीं हैं और बाजार आज खुले हैं। हाल के फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि आढ़तियों को उत्पाद के मूल्य का 6 प्रतिशत कमीश थोक खरीदारों से लेने की अनुमति होगी न कि किसानों से। (एजेंसी)

First Published: Monday, February 3, 2014, 13:05

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