Last Updated: Friday, February 14, 2014, 18:31
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत में गैस मूल्य निर्धारण मुद्दे पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की दाखिल प्राथमिकी में पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली, मुकेश अंबानी और अन्य को नामजद करते हुए आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने 2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ‘पक्ष’ लिया और भाजपा ने चुनाव के लिए उद्योग घरानों के वित्तपोषण की उम्मीद में ‘चुप्पी’ साधे रखी।
प्राथमिकी में कहा गया है कि तथ्य है कि (गैस मूल्य बढ़ाने) का यह निर्णय वर्तमान सरकार द्वारा पहले ही लिया जाना यह दिखाता है कि वह भ्रष्ट कारणों से आरआईएल का पक्ष लेना चाहती थी जिससे उसे आम चुनाव के लिए खर्च में मदद मिलती।
प्राथमिकी के अनुसार, यही कारण है कि मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा इस मुद्दे पर चुप है क्योंकि चुनाव ऐसा समय होता है जब मुख्य दलों को बड़ी धनराशि की जरूरत होती है, कोई भी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं जबकि मूल्यवृद्धि सामान्य तौर पर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा होता है। (एजेंसी)
First Published: Friday, February 14, 2014, 18:31
