गृह मंत्री कार्यालय के बाहर धरने पर बैठेंगे केजरीवाल, मेट्रो यात्रियों की बढ़ी मुसीबतें

गृह मंत्री कार्यालय के बाहर धरने पर बैठेंगे केजरीवाल, मेट्रो यात्रियों की बढ़ी मुसीबतें

गृह मंत्री कार्यालय के बाहर धरने पर बैठेंगे केजरीवाल, मेट्रो यात्रियों की बढ़ी मुसीबतें ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के कार्यालय के बाहर धरना देंगे और कर्तव्य में कथित शिथिलता के आरोपी दिल्ली पुलिस के कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गौर हो कि नई दिल्ली जिले के आसपास के इलाकों में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। उधर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा प्रदर्शन के आह्वान के मद्देनजर मेट्रो के चार स्टेशनों पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन और रेस कोर्स को सुबह नौ बजे से अपराह्न एक बजे तक बंद रखा जाएगा। इस प्रदर्शन के चलते मेट्रो यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं।

वहीं, ‘आप’ नेता संजय सिंह ने स्पष्ट किया यदि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई तो उनकी पार्टी धरना देगी। दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) के एक अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया कि नार्थ ब्लाक पर आप द्वारा धरने के आह्वान के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की सलाह पर पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन और रेस कोर्स मेट्रो स्टेशनों को सुबह नौ बजे से अपराह्न एक बजे तक बंद रखा जाएगा।

केजरीवाल ने अपने कैबिनेट के सहयोगियों मनीष सिसोदिया, सोमनाथ भारती और राखी बिड़ला के साथ शुक्रवार को शिंदे से मिलकर आज सुबह 10 बजे तक ‘दोषी’ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी और ऐसा न होने पर गृह मंत्रालय के समक्ष धरना देने की धमकी दी थी। हालांकि उन्‍होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे धरने में शामिल न हों।

मुख्यमंत्री ने उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी जिन्होंने दक्षिण दिल्ली में एक संदिग्ध ड्रग एवं वेश्यावृति रैकेट पर छापेमारी करने में कानून मंत्री सोमनाथ भारती का कथित तौर पर सहयोग नहीं किया था। ‘आप’ की सरकार ने उस पुलिसकर्मी के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की थी जिसने पश्चिम दिल्ली के सागरपुर में दहेज हत्या के एक मामले में महिला एवं बाल विकास मंत्री राखी बिड़ला से बहस की थी। मुख्यमंत्री ने डेनमार्क की एक महिला से हुए सामूहिक बलात्कार के मामले से निपटने में पुलिस के रवैये पर भी सवाल खड़े किए थे।

इस बीच, गृह मंत्रालय ने तीनों घटनाओं पर दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि गृह मंत्रालय पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई से पहले तथ्यों को जानना चाहता है।

First Published: Monday, January 20, 2014, 09:37

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