मुजफ्फरनगर दंगे के जांच आयोग की अवधि बढ़ी

मुजफ्फरनगर दंगे के जांच आयोग की अवधि बढ़ी

लखनऊ: मुजफ्फरनगर सांप्रदायिक हिंसा के लिए गत वर्ष गठित एक सदस्यीय जांच आयोग को छह महीने अतिरिक्त समय दिया गया है। यह जानकारी सरकार के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को दी। अखिलेश यादव सरकार ने गत सितंबर महीने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश विष्णु सहाय की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था।

इस आयोग को एक महीने का समय दिया गया था, जिसमें दंगे के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस की भूमिका की भी जांच की जानी थी। इस दंगे में 63 लोगों की मौत हो गई थी और हजारों बेघर हो गए थे।

आयोग ने 11 अक्टूबर से जांच शुरू की थी। इसने 100 प्रत्यक्षदर्शियों से बात की है। लेकिन इस आयोग की अवधि समाप्त होने के करीब इसने एक नवंबर को छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था।

सहाय आयोग की बढ़ी हुई अवधि नौ मई को समाप्त हो गई, जिसने फिर छह महीने का अतिरिक्त समय की मांग की। लेकिन मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव में व्यस्त होने की वजह से कोई फैसला नहीं किया था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुई सांप्रदायिक हिंसा ने पूरे देश का ध्यान खींचा था, और राजनीतिक पार्टियों ने उचित कदम न उठाने को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की थी। (एजेंसी)

First Published: Thursday, May 15, 2014, 13:36

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