रावत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस

रावत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस

देहरादून : उत्तराखंड में नई सरकार का गठन हुए एक पखवाड़े से ज्यादा बीत जाने के बावजूद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा न किए जाने को लेकर मुख्य विपक्षी भाजपा ने सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष को प्रदेश की हरीश रावत सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया जिसे सदन में मंगलवार को लाया जाएगा।

इस नोटिस पर चर्चा की अनुमति मांग रहे विपक्ष के नेता अजय भट्ट और मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच तीखी बहस भी हुई। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, भट्ट ने अध्यक्ष कुंजवाल से विपक्ष द्वारा दिए गए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस पर सदन में चर्चा कराने का अनुरोध किया।

भट्ट ने कहा कि नई मंत्रिपरिषद का गठन हुए एक पखवाड़े से भी ज्यादा बीत जाने के बावजूद मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा नहीं हो पाया है जिससे न केवल देश में राज्य का मजाक बन रहा है बल्कि उसका विकास भी बाधित हो रहा है और ऐसे में सरकार के खिलाफ अविश्वास की स्थिति बन गई है।

भाजपा सदस्य ने कहा कि रावत मंत्रिमंडल के सदस्य भी अब तक कार्य न मिल पाने के कारण असंतोष जाहिर करने लगे हैं और ऐसा लगता है कि किसी असुरक्षा की भावना के चलते विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। भट्ट ने कहा कि भीषण आपदा के बाद जिस समय सरकार को राहत और पुनर्निर्माण के काम में लगना चाहिए था उस समय मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों में विभाग भी नहीं बांट पा रहे हैं।

विपक्ष के नेता के इन आरोपों पर सदन में मौजूद मुख्यमंत्री रावत ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और राज्य में चल रहे आपदा राहत और पुनर्निर्माण के काम पर विभागों का बंटवारा न होने से कोई असर नहीं पड़ रहा है। (एजेंसी)

First Published: Monday, February 17, 2014, 18:00

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