Last Updated: Tuesday, December 3, 2013, 21:37
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार गत सितंबर में मुजफ्फरनगर तथा शामली समेत पांच जिलों में हुए साम्प्रदायिक दंगों में गंभीर रूप से घायल 74 लोगों को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत पेंशन देगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कई और महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए।
राज्य के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने यहां मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में संवाददाताओं को बताया कि मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, बागपत तथा मेरठ में गत 27 अगस्त के बाद हुई साम्प्रदायिक वारदात में गम्भीर रूप से घायल हुए लोगों को रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के तहत 400 रुपए प्रतिमाह की दर से सितम्बर 2013 से देने का फैसला किया गया है।
मुख्य सचिव ने बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड की 23 इकाइयों को पेराई सत्र 2013-14 के लिए 1590.15 करोड़ रुपये की नकद साख सीमा के सापेक्ष शासकीय गारण्टी प्रदान करने का निर्णय भी लिया गया है। उस्मानी ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सात नयी तहसीलें गठित करने के निर्णय पर भी मुहर लगाई है। फैसले के मुताबिक बांदा जिले में पैलानी को नई तहसील बनाया जाएगा। इसके अलावा औरैया में अजीतमल, इटावा में ताखा, वाराणसी में राजा तालाब, सीतापुर में महौली और लखीमपुर खीरी में मितौली नामक नयी तहसीलें बनायी जाएंगी।
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय :केजीएमयू: में बन रहे शताब्दी अस्पताल को इस विश्वविद्यालय का अंग मानकर ही चलाने का भी निर्णय लिया है। इस अवस्थापना के आधार पर केजीएमयू में परास्नातक की 100 सीटें बढ़ सकेंगी और मरीजों के लिये शैयाओं में भी 25 प्रतिशत का इजाफा हो जाएगा। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, December 3, 2013, 21:37