केजरीवाल को सुरक्षा दिए जाने पर कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पर आज हमले के मद्देनजर दिल्ली उच्च न्यायालय में तुरंत एक याचिका दायर की गई जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उन्हें की जा रही सुरक्षा की पेशकश को नहीं ठुकराएं।

एक अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की पीठ के समक्ष मुद्दे का उल्लेख किया। अधिवक्ता से उचित याचिका दायर करने को कहा गया जो अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आएगी। अधिवक्ता अनूप अवस्थी ने पीठ के समक्ष कहा कि मुख्यमंत्री दिल्ली पुलिस की ओर से उन्हें बार-बार की जा रही सुरक्षा की पेशकश को ठुकरा रहे हैं। वह खुद को और अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों को गंभीर जोखिम में डाल रहे हैं।

उन्होंने केंद्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार और दिल्ली पुलिस को यह निर्देश दिए जाने की मांग की कि वे केजरीवाल को चौबीस घंटे सुरक्षा प्रदान करें। अवस्थी ने कहा कि भारत ने हमले में अपने कई नेताओं को खोया है और यह दिल्ली के निवासियों की मांग है कि केजरीवाल को सुरक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं हैं बल्कि अपने आप में एक संस्था है इसलिए उन्हें संवैधानिक अदालत की ओर से जारी निर्देशों के अधीन लाया जा सकता है।

अवस्थी ने इस आधार पर याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की कि आप मुख्यालय पर आज सुबह हमला हुआ और उनकी सुरक्षा को खतरा है। हालांकि पीठ ने यह आग्रह अस्वीकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह सुरक्षा एजेंसियों को देखना है। एक दक्षिणपंथी समूह के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित कौशांबी में आप के मुख्यालय पर आज हमला किया और तोड़फोड़ की। उन्होंने पार्टी नेता प्रशांत भूषण के कश्मीर में सेना की मौजूदगी पर जनमत संग्रह कराने के बारे में दिए गए बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए ईंट और पत्थरों से हमला किया। (एजेंसी)