एनआरएचएम घोटाले में सीबीआई जांच की सिफारिश

नई दिल्ली : उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) कार्यक्रम के तहत करोड़ों रूपये की दवाइयों के वितरण में कथित अनियमितता की सीबीआई जांच कराने का राज्य सरकार को आदेश दिया है। यह आदेश इसलिए दिया गया है क्योंकि राज्य के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों ने कर्मचारियों के असहयोग के चलते घोटाले की जांच से हाथ खड़े कर दिये थे।

यह आदेश रमेश चन्द्र शर्मा की अर्जी पर सुनाया गया। शर्मा ने एनआरएचएम के तहत 14.70 करोड रूपये की दवाओं के वितरण में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। शर्मा ने इस संबंध में आरटीआई आवेदन दिया था लेकिन पूरी सूचना नहीं मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग से संपर्क किया। इसे व्यापक जनहित से जुड़ा मामला मानते हुए आयोग ने पिछले साल स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जांच के आदेश दिये थे।

राज्य सूचना आयुक्त अनिल शर्मा ने आदेश में ध्यान दिलाया कि आदेश दिये जाने के बावजूद राज्य सरकार ने पिछली तीन तारीखों पर कथित घोटाले के बारे में विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश नहीं की। सुनवाई के दौरान मौजूद महानिदेशक (स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण) जेएस पंगटे ने आयोग को बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं लिहाजा आयोग स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाने का आदेश दे सकता है।

उन्होंने राज्य के अधिकारियों के असहयोग के चलते कथित अनियमितता की जांच पूरा करने में असक्षमता जतायी है।
बहरहाल, पंगटे ने कथित अनियमितताओं को लेकर अंतरिम रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने उसे सीलबंद कर दिया और सीबीआई जांच के आदेश दिये। (एजेंसी)