यूपी सरकार का चीनी मिल मालिकों अल्टीमेटम

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में गन्ने के ‘उंचे समर्थन मूल्य’ को लेकर मौजूदा सत्र में अपनी इकाइयां नहीं चलाने पर आमादा चीनी मिल मालिकों से वार्ता विफल होने के बाद राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए आगामी सात दिसम्बर तक सूबे की सभी चीनी मिलें चलाने अन्यथा कार्रवाई के लिये तैयार रहने की चेतावनी दी है।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग के प्रमुख सचिव राहुल भटनागर ने गुरुवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि पूर्व में हुई वार्ता में कोई हल नहीं निकलने के बाद अब चीनी मिल मालिकों से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें चार दिसम्बर तक और बाकी क्षेत्रों की मिलें सात दिसम्बर तक नहीं चलायी गयीं तो उनके मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि चीनी मिलें 280 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य देने में सक्षम हैं। लिहाजा राज्य सरकार ने पूरा आकलन करने के बाद चीनी मिलों द्वारा गन्ना समर्थन मूल्य को 290 से घटाकर 225 रुपए किये जाने की मांग को खारिज कर दिया है। भटनागर ने बताया कि चीनी मिलों ने गन्ना समर्थन मूल्य को चीनी के बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के हिसाब से तय करने की मांग की थी। इस बारे में स्थायी फार्मूले की सम्भावनाएं तलाशने के लिये राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाने का फैसला भी लिया है।

उन्होंने बताया कि यह समिति किसानों तथा चीनी मिल प्रबन्धन के पक्षों को सुनकर एक ऐसी पद्धति तैयार करेगी जो किसानों तथा चीनी मिलों दोनों के ही लिए फायदेमंद हो। (एजेंसी)