Last Updated: Tuesday, November 26, 2013, 16:26
इस्लामाबाद : अमेरिकी ड्रोन हमलों को रोकने में सरकार के विफल रहने पर प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और संघीय अधिकारियों के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय में अदालत की अवमानना याचिका दायर की गई है।
जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-सामी के प्रांतीय अध्यक्ष मौलाना यूसुफ शाह और प्रांतीय असेंबली के पूर्व उपाध्यक्ष इकरामुल्ला शाहिद ने कल यह याचिका दायर की।
उच्च न्यायालय ने मई में ड्रोन हमलों को ‘युद्ध अपराध’ घोषित करते हुए एक आदेश जारी किया था। फिर भी आदिवासी क्षेत्रों और उससे सटे इलाकों में ड्रोन हमले जारी रहे।
याचिका में प्रधानमंत्री और गृहमंत्रालय के सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है।
पाकिस्तान रक्षा परिषद (डीपीसी) के अध्यक्ष और उलेमा-ए-इस्लाम-सामी के प्रमुख मौलाना समीउल हक ने कहा कि हाल ही में हांगू में हुए ड्रोन हमलों के बाद पेशावर, इस्लामाबाद और कराची सुरक्षित नहीं हैं।
डीपीसी कट्टर दक्षिणपंथी राजनैतिक दलों और चरमपंथियों का समूह है। जेयूडी प्रमुख और लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद भी इसका हिस्सा है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, November 26, 2013, 16:26