थाईलैंड की पीएम ने दिया चुनाव का प्रस्ताव, विपक्षी सांसद देंगे इस्तीफा

बैंकाक : थाईलैंड की संकटग्रस्त प्रधानमंत्री यिंगलक शिनावात्रा ने आज संसद भंग करने और 60 दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया। वहीं, विपक्षी सांसदों ने इस्तीफा देकर कल से शुरू हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने का फैसला किया। यिंगलक ने कहा कि यदि अधिकतर लोग ऐसा चाहते हैं तो वह संसद भंग करने और चुनाव कराने का प्रस्ताव पेश करती हैं।

उन्होंने दो हफ्ते से जारी संकट सुलझाने के लिए एक विशेष टेलीविजन कार्यक्रम में कहा, यदि थाईलैंड के अधिकतर लोग यही चाहते हैं तो मैं इस्तीफा देने और संसद भंग करने के लिए तैयार हूं। बहरहाल, यिंगलक ने चेतावनी दी कि यदि प्रदर्शनकारी उनका यह प्रस्ताव अस्वीकार कर देते हैं तो राजनीतिक संकट बढ़ जाएगा।

2011 में सत्ता में आई 46 वर्षीय प्रधानमंत्री ने कहा, हमें एक जनमत संग्रह करना चाहिए ताकि लोग यह निर्णय ले सकें कि हमें क्या करना चाहिए। यिंगलक के प्रस्ताव पर ध्यान नहीं देते हुए आंदोलन के एक नेता सतित वांगनोंगतोए ने एकत्रित लोगों से कहा कि डेमोक्रेट पार्टी के सांसदों ने आज बैठक में इस्तीफा देने और सरकार विरोधी प्रदर्शनों में शामिल होने का फैसला किया है।

सतित ने यिंगलक को संसद के निचले सदन को तत्काल भंग करने की चुनौती दी। उन्होंने सुझाव दिया कि यिंगलक को राजनीति में सुधार के लिए लोगों की परिषद का गठन करना चाहिए।

डेमोकेट्र के नौ सांसदों ने उसी समय इस्तीफा दे दिया था जब पिछले महीने सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए थे। पूर्व उपप्रधानमंत्री और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के नेता सुथेप थाउग्सुबन ने यिंगलक को सत्ता से बाहर करने के लिए कल से अंतिम ‘जंग’ का आह्वान किया।

नेशन ऑनलाइन के अनुसार, यिंगलक ने प्रस्तावित विरोध प्रदर्शनों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह स्वीकार्य समाधान तलाशने के लिए प्रदर्शनकारियों की मांगें सुनने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैं प्रदर्शनकारियों के प्रस्ताव सुनने को तैयार हूं। इस बीच, अधिकारी प्रमुख इमारतों के आसपास की सुरक्षा के लिए कल सैंकड़ों पुलिसकर्मियों को तैनात करने की योजना बना रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के महासचिव पाराडोर्न पाट्टानाटाबट ने कल बताया था कि जहां जहां राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू है वहां सुरक्षा मजबूत की जाएगी। यह अधिनियम अधिकारियों को कर्फ्यू लगाने, नाकेबंदी करने और प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर रोक लगाने की इजाजत देगा। (एजेंसी)