Last Updated: Friday, June 7, 2013, 20:43
नई दिल्ली : कोयला मंत्रालय ने जेएसपीएल, मोनेट इस्पात, एनटीपीसी तथा जीवीके पावर समेत 11 कोयला कंपनियों को आवंटित खदानों का विकास समय पर न करने को लेकर आज कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में उनसे उत्पादन में देरी के कारण के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गये हैं। ऐसा नहीं करने पर खदानों का आवंटन रद्द किया जा सकता है।
कोयला मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस जारी करने की तिथि से 20 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। नोटिस में उनसे पूछा गया है कि कोयला खदान के विकास में देरी को क्यों न नियम एवं शर्तों का उल्लंघन माना जाए। जिन कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है, उसमें जयप्रकाश एसोसिएट्स, बिड़ला कारपोरेशन, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल), एनटीपीसी, मोनेट इस्पात तथा जीवीके पावर शामिल हैं। नोटिस 10 कोयला खदानों के लिये जारी किया गया हैं जिसमें उत्कल-बी1, पकरी बरवाडीह तथा उत्तरी मांडला कोयला खदान शामिल हैं।
इस बारे में संपर्क किये जाने पर कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि पिछले महीले अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक में 30 कोयला खदान आवंटियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय किया गया। 11 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी करना उसी निर्णय का हिस्सा है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि आवंटित खदानें लंबे समय अनुत्पादक नहीं रहे। इसी के तहत ये कदम उठाये जा रहे हैं।
पिछले वर्ष सरकार ने 58 कोयला खदान आवंटियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उनमें से कंपनियों के खदानों का आवंटन रद्द कर दिया था। कुछ कंपनियों की बैंक गारंटी भी काटी गयी। (एजेंसी)
First Published: Friday, June 7, 2013, 20:43
