25 तेल एवं गैस परियोजनाओं को मिली हरी झंडी

नई दिल्ली : आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और निवेश बढ़ाने की दिशा में कार्यवाह तेज करते हुए सरकार ने सोमवार को 4.61 अरब डालर के निवेश वाले 25 तेल एवं गैस ब्लॉक में काम आगे बढ़ाने को मंजूरी दे दी।

तेल एवं गैस की खोज एवं उत्पादन गतिविधियों वाले इन ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय की रोक अथवा कड़ी शर्तों की वजह से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल की निवेश समिति (सीसीआई) की आज यहां हुई बैठक के बाद जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि सीसीआई की आज हुई बैठक में तेल एवं गैस की खोज जारी रखने के लिये 31 में से 25 ब्लॉक को मंजूरी हरी झंडी दे दी। इन ब्लॉक में रक्षा मंत्रालय के प्रतिबंध की वजह से कामकाज रका हुआ था। समिति ने इसके साथ ही ‘प्रवेश निषेध’ वाले पांच क्षेत्रों को तेल एवं गैस खोज कार्यों के लिए अपनी मंजूरी दे दी।

सरकारी विज्ञप्ति में उन ब्लॉक का ब्यौरा नहीं दिया गया लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन 31 ब्लॉक में विभिन्न प्रकार की प्रतिबंधात्मक शर्तें थोपी गई थी उनमें 13 रिलायंस इंडस्ट्रीज.बीपी से जुडे थे। 15 ब्लॉक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी (ओएनजीसी) तथा उससे जुड़े गठबंधन के, दो ब्लॉक आस्ट्रेलिया की संटोस तथा एक ब्लॉक केयर्न इंडिया से संबंद्ध गठबंधन के थे। इन क्षेत्रों में काम करने पर रक्षा मंत्रालय ने कई तरह की कठिन शतेर्ं लगा रखी थी। इनमें समुद्री क्षेत्र में पाइपलाइन नहीं बिछाने। कोई भी ढांचा समुद्री सतह से 100 मीटर नीचे रखने। समुद्री सतह पर बनने वाले ढांचे को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वायु सेना या फिर नौसेना के अभयास वाले खतरनाक क्षेत्र से बाहर रखने जैसी शर्तें लगा रखी थी। (एजेंसी)