नई दिल्ली : मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने मंगलवार को 2जी स्पेक्ट्रम के लिए नीलामीकर्ता का चुनाव करने की एक प्रक्रिया को मंजूरी दे दी और कहा कि जल्द से जल्द बोलियां आमंत्रित की जानी चाहिए। यह जानकारी दूरसंचार विभाग के एक अधिकारी ने दी। विभाग के सचिव आर. चंद्रशेखर ने दूरसंचार नियामक की सिफारिशों पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने नीलामीकर्ता के चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत को मंजूरी दे दी।

 

बैठक में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अध्यक्ष जे.एस. शर्मा ने अपनी सिफारिशों पर एक प्रस्तुति दी। अन्य बातों के अलावा ट्राई ने पिछले महीने शुरुआती बोली और हर जोन में सिर्फ पांच मेगाहर्ट्ज की बिक्री का प्रस्ताव रखा। प्रस्तावित शुरुआती बोली 2008 में भुगतान की गई राशि से 10 से 13 गुना अधिक है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दो फरवरी को 2008 में आवंटित 122 लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया था और सरकार से नीलामी के जरिए इसे फिर से आवंटित करने के लिए कहा था। ट्राई से सिफारिशें देने के लिए कहा गया था। ट्राई की सिफारिशों पर दूरंसचार उद्योग ने आपत्ति जताई है।

(एजेंसी)