Last Updated: Monday, February 27, 2012, 15:50
नई दिल्ली : क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का आकलन है कि 2जी मोबाइल सेवा लाइसेंस रद्द किए जाने के निर्णय का असर संबंधित कंपनियों को कर्ज देने वाले बैंकों पर पड़ेगा और उन्हें इसमें नुकसान होगा।
उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने जनवरी 2008 में विभिन्न कंपनियों को जारी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। मूडीज की निवेशक सेवा ने एक बयान में यह दावा किया है। इसके अनुसार, दूरसंचार लाइसेंस रद्दीकरण के हमारे प्राथमिक प्रभाव आकलन से तो यही संकेत मिलता है कि उन (ऋण देने वाले) सम्बद्ध बैंकों को निश्चित रूप से नुकसान होगा जिन्होंने प्रभावित कंपनियों को रिण दे रखा है।
इसमें कहा गया है कि परिचालन के लिहाज से कठिन माहौल का दबाव बैंकों की आस्ति गुणवत्ता व रेटिंग पर पड़ता रहेगा। जिन दूरसंचार कंपनियों को 2008 में 2जी लाइसेंस दिया गया उनमें बैंकों को 10,000 करोड़ रुपये से अधिक पैसा लगा है। इनमें से अधिकतर सार्वजनिक बैंक हैं। इसी महीने उच्चतम न्यायालय ने तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा के कार्यकाल में आवंटित 122 2जी लाइसेंस को रद्द कर दिया था। (एजेंसी)
First Published: Monday, February 27, 2012, 21:45
