2जी मामले में 2 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करे सरकार : SC

2जी मामले में 2 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करे सरकार : SC

2जी मामले में 2 दिनों के भीतर हलफनामा दाखिल करे सरकार : SCनई दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम मामले में ‘बहुत ही प्रति ढुलमुल रवैया’ अपनाने के लिए केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को टूक शब्दों में कहा कि उसके द्वारा रद्द किए गए लाइसेंसों के 0.01 फीसदी स्पेक्ट्रम को (नीलामी से) रोकना उसे स्वीकार्य नहीं है।

न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन ने पूरे 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करने पर स्पष्टीकरण देने के लिए केंद्र सरकार को दो दिन के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

न्यायाधीशों ने दूरसंचार विभाग के अवर सचिव स्तर के अधिकारी का हलफनामा रिकार्ड पर लेने से इंकार करते हुए कहा, ‘इस मामले में सरकार का रवैया बहुत ही ढुलमुल है।’ न्यायालय ने कहा कि इस मामले में दूरसंचार विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी को हलफनामा दाखिल करना चाहिए।

न्यायाधीशों ने कहा,‘यह हलफनामा स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह अवर सचिव स्तर के अधिकारी ने दाखिल किया है। हमने अपने पहले के आदेश में स्पष्ट कहा था कि हलफनामा सचिव स्तर के अधिकारी का होना चाहिए। दूरसंचार विभाग जानबूझ कर ऐसा कर रहा है। सरकार इस मामले को बहुत हल्के में ले रही है।’

न्यायाधीशों ने कहा,‘इससे पहले न्यायालय ने अवर सचिव स्तर के अधिकारी का हलफनामा अस्वीकार कर दिया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ही भूल बार-बार की जा रही है। इस मामले में दो दिन के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।’
न्यायालय ने कहा कि नीलामी के मामले में सरकार का पक्ष सोमवार को सुना जाएगा। इसके साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नीलामी से स्पेक्ट्रम को रोकना स्वीकार्य नहीं है।

न्यायाधीशों ने कहा,‘स्पेक्ट्रम रोकते समय यह ध्यान रखा जाए कि 0.1 फीसदी स्पेक्ट्रम रोकना भी स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।’ न्यायाधीशों ने कहा,‘किसी भी अवसर पर न्यायालय को यह जानकारी नहीं दी गई थी कि नीलामी सिर्फ 800 और 1800 मेगाहर्ट्स बैंड की ही होगी।

न्यायालय में दलील दी गई कि सरकार ने उसके निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं किया है और 1800 मेगाहर्त्ज बैंक के 431 मेगाहर्ट्स में से 136 मेगाहर्ट्स स्पेक्ट्रम नीलामी से रोक लिया है।

शीर्ष अदालत ने दो फरवरी को 2जी स्पेक्ट्रम के लिए 122 लाइसेंस रद्द करते हुए सरकार को निर्देश दिया था कि नीलामी के जरिए प्राकृतिक संसाधन का आवंटन किया जाए। सरकार को 12 नवंबर को सम्पन्न 2जी मोबाइल फोन स्पेक्ट्रम की नीलामी के पहले दिन 9224.74 करोड़ रुपए की 12 बोलियां मिली थी। (एजेंसी)

First Published: Monday, November 19, 2012, 22:30

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