2जी लाइसेंस धारक फर्मों की जांच शुरू

नई दिल्ली : दूरसंचार कंपनियों के लिए आने वाले दिनों में दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। आयकर विभाग ने उन सभी दूरसंचार फर्मों के वित्तीय, निवेश और रिटर्न के ब्यौरों की जांच शुरू की है जिनके 2जी के 122 लाइसेंस फरवरी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिए गए हैं। ये 122 लाइसेंस पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के कार्यकाल के दौरान दिए गए थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस आधार पर रद्द कर दिए गए कि ये ‘पूरी तरह से मनमाने ढंग से और असंवैधानिक तरीके’ से जारी किए गए थे।

 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अपनी 2जी जांच की स्थिति संबंधी रपट में पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि उसने केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों पर इन दूरसंचार फर्मों के कर ब्यौरे और अरबों डॉलर के निवेश की जांच शुरू की है। सीवीसी 2जी स्पेक्ट्रम मामले की जांच कर रही अन्य दो एजेंसियों प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई की जांच रपटों की भी समीक्षा कर रहा है।

 

सीवीसी ने सीबीडीटी अधिकारियों की एक टीम के साथ पिछले महीने एक बैठक के दौरान उन्हें उन सभी दूरसंचार फर्मों की जांच करने को कहा था जिन्हें राजा के कार्यकाल में 122 लाइसेंस दिए गए। सूत्रों ने कहा कि सीबीडीटी ने देशभर में अपनी सभी जांच इकाइयों को इन फर्मों की एक व्यापक वित्तीय जांच शुरू करने को कहा है। इस काम में एक विशेष इकाई लगाई गई है। (एजेंसी)