Last Updated: Saturday, March 2, 2013, 23:10
नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय अब चालू वित्त वर्ष के राजस्व वसूली लक्ष्यों को पूरा करने में जुट गया है। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने शनिवार को कहा कि राजस्व विभाग अगले सप्ताह 35,000 और लोगों को कर नोटिस भेजेगा।
चिदंबरम ने एक टेलीविजन चैनल को साक्षात्कार में कहा ‘हमने 35,000 लोगों को कर नोटिस भेजे हैं, नोटिस में उन्हें हमारे पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर कर रिटर्न दाखिल करने को कहा गया है। अगले सप्ताह 35,000 और नोटिस हम भेज रहे हैं।’
चिदंबरम ने कहा कि कर विभाग के पास लोगों के खर्च और उनके वित्तीय लेनदेन की जानकारी है। उन्होंने कहा ‘आप अब ज्यादा छुप नहीं सकते। इसलिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप अपनी कमाई को मानिये और कर का भुगतान कीजिये। इससे कर आधार बढ़ेगा और हम देखेंगे कि अधिक से अधिक लोग अपनी अधिक कमाई की बात को स्वीकार कर रहे हैं।’
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में प्रत्यक्ष करों से 5.70 लाख करोड़ रुपए मिलने का बजट अनुमान लगाया था लेकिन संशोधित आंकड़ों में यह 5.55 लाख करोड़ रुपए है। इस वित्त वर्ष में अप्रैल से जनवरी तक 4.55 लाख करोड़ रुपए की कर वसूली हुई है।
बड़े अमीरों पर कर बढ़ाने के मामले में चिदंबरम ने कहा ‘यह सचमुच काफी चिंताजनक है कि देश में केवल 42,800 लोग ही है जो यह मानते हैं कि उनकी सालाना आय एक करोड़ अथवा इससे अधिक है। इसमें व्यक्तिगत, हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्में, सभी शामिल हैं।’
चिदंबरम ने बजट में एक करोड़ रुपए से अधिक कमाई करने वाले अमीरों पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया है। उन्होंने कहा,‘मुझे पूरा विश्वास है कि यदि और अधिक लोग मेरी बात पर ध्यान देते हैं तो अधिक कमाई की श्रेणी में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। अधिक कमाई होना कोई शर्म की बात नहीं है।’
संसद के चालू बजट सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के बारे में पूछे जाने पर चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने सत्र के दौरान बीमा और पेंशन विधेयकों को पारित करने के बारे में विपक्षी पार्टियों से बातचीत की है।
उन्होंने कहा,‘हमने दो विधेयकों के बारे में बैठक की है -बीमा और पेंशन विधेयक। मैंने स्थायी समिति के चेयरमैन से भी बात की है। अगली बैठक में अगले सप्ताह होनी है। ये दोनों विधेयक संसद में आयेंगे और मुझे इन विधेयकों के पारित होने का पूरा भरोसा है।’
बीमा संशोधन विधेयक में देश के बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश सीमा को मौजूदा 26 से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया है।
देश में पिछली तिथि से कर लगाने के प्रावधान के बारे में पूछे जाने पर चिदंबरम ने कहा,‘वोडाफोन का मामला है जिसकी वजह से पिछली तिथि से कर कानूनों में संशोधन का मामला उछला है। इसलिये जब तक हम इस मामले को नहीं सुलझाते हैं और मामले को स्पष्ट नहीं करते हैं तब तक क्या संशोधन लेकर मैं संसद जाउं?’
आपसी सुलह सफाई से समस्या का समाधान निकाले जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र की इस ब्रिटिश कंपनी का यह प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक के समक्ष ले जाया जायेगा वहीं इस पर विचार किया जायेगा।
वोडाफोन दूरसंचार कंपनी पर आयकर विभाग ने 11,217 करोड़ रुपये की कर देनदारी की मांग की है। कंपनी ने वर्ष 2007 में सिंगापुर की हचिसन व्हॉमपोआ की भारतीय दूरसंचार कारोबार हचीसन एस्सार में हिस्सेदारी खरीदने पर इस कर देनदारी की मांग है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, March 2, 2013, 23:10
