Last Updated: Friday, June 1, 2012, 17:02
नई दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्र की दो विमानन कंपनियों के विलय के पांच साल बाद सरकार ने आज कहा कि एयर इंडिया कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा पदोन्नति के समान ढांचे से जुड़े मुद्दों पर कारवाई 45 दिन में शुरू हो जाएगी। सरकार का कहना है कि कंपनी को चलाने के लिये यह आवश्यक है। सरकार ने एयर इंडिया और तत्कालीन इंडियन एयरलाइंस का विलय पांच साल पहले किया था।
नागर विमानन मंत्री अजित सिंह ने संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर एयर इंडिया के विलय को सफल बनाना है तो कर्मचारियों को एक सूत्र में बांधना जरूरी है। सरकार 30,000 करोड़ रुपये दे रही है। एक बात साफ है सरकार एयर इंडिया को और धन नहीं देगी। उन्होंने हड़ताली पायलटों से कहा कि पदोन्नति (करियर प्रोगेसन) संबंधी उनकी मांग पर तभी विचार होगा जब वे काम पर लौट आएंगे।
सिंह ने कहा, `उन्हें अपनी हड़ताल को एकतरफा समाप्त करना चाहिए। दिल्ली उच्च न्यायालय भी यही बात कह चुका है। हड़ताल अवैध है। जब वे काम पर लौट आएंगे तो हम उनकी मांगों पर विचार करेंगे।` सिंह ने एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के मानव संसाधन (एचआर) से जुड़े एकीकरण के बारे में न्यायाधीश डी एम धर्माधिकारी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के खाके की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों के वेतनमान में समानता होगी और सभी के लिए समान कामकाजी हालात होंगे। (एजेंसी)
First Published: Friday, June 1, 2012, 17:02
