Last Updated: Sunday, November 4, 2012, 20:40

नई दिल्ली : केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच में राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सरकारी विभागों और निजी कंपनियों द्वारा 1,000 करोड़ रुपए की कर अपवंचना के मामले सामने आए हैं।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े घोटाले की जांच के लिए आयकर विभाग तथा दूसरी एजेंसियों के अधिकारियों को मिलाकर बनाए गए विशेष जांच प्लेटफार्म की मदद से इसका खुलासा हुआ है।
सतर्कता आयुक्त आर. श्रीकुमार के अनुसार इसमें 1,000 करोड़ रुपए की कर अपवंचना पकड़ी गई है। उन्होंने कहा, ‘सीवीसी इस प्लेटफार्म का उपयोग राष्ट्रमंडल खेल के घोटालों में कर रहा है। इन खेलों के दौरान 9,000 सार्वजनिक व्यय वाली परियोजनाओं में 37 सरकारी एवं निजी विभागों ने 15,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की।’
उन्होंने कहा कि इसमें विभिन्न एजेंसियों की जांच हुई। हर जांच और पूछताछ के अपने नतीजे हैं। विभिन्न एजेंसियों की
इस जांच में एक खास बात यह रही कि घोटाले में विभिन्न पक्षों द्वारा भारी कर अपवंचना की गई। उन्होंने कहा,‘इनमें से कई कर, जैसे आयकर, सेवाकर, मूल्यवर्धित करों की स्रोत से ही कटौती की जानी थी। बहुपक्षीय प्लेटफार्म ने इसमें 1,000 करोड़ रुपए की कर अपवंचना का पता लगाया है।’
श्रीकुमार ने कहा कि विभिन्न एजेंसियों के मिलकर काम करने और इन कर अपवंचनाओं की पुष्टि करने के बाद संबंधित पक्षों को नोटिस जारी करने से कर प्रशासन ने अब तक 100 करोड़ रुपए की कर वसूली होने की पुष्टि की है।
उन्होंने कहा,‘कर अपवंचना का पता लगने के बाद उसकी वसूली की जा रही है और प्रशासन को उम्मीद है कि इसमें से ज्यादातर कर चोरी के मामले को सुलझा लिया जाएगा।’
उन्होंने कहा कि सतर्कता आयोग खेलों से जुड़ी अनियमितताओं के खुलासे के साथ एक रिपोर्ट जारी करेगा।
प्रधानमंत्री मनमाहन सिंह ने खेलों के दौरान अनियिमितओं के आरोप लगने के बाद पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) वी.के. शुंगलू की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की थी। समिति ने छह रिपोर्ट सौंपी थी। इन रिपोर्टों को रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह जांच रहा है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, November 4, 2012, 20:40