Last Updated: Saturday, March 3, 2012, 03:43
नई दिल्ली: सामान व सेवा कर यानी जीएसटी पर राज्यों के वित्तमंत्रियों की अधिकार संपन्न समिति की बैठक शनिवार को होगी जिसमें इस प्रणाली के कार्यान्वयन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा।
बैठक में सेवा कर का दायर बढाने के कदमों पर चर्चा हो सकती है ताकि अधिक से अधिक संसाधन जुटाए जा सकें।
राज्यों के वित्तमंत्री नकारात्मक सूची पर फैसला कर चुके हैं और सेवाएं की परिभाषा से जुड़े मुद्दों को सुलझाए जाने की अपेक्षा है ताकि और अधिक आर्थिक गतिविधियों को कर दायरे में लाया जा सके।
इससे पहले राज्य के वित्त मंत्रियों की भोपाल में बैठक हुई थी, जिसमें सर्विस टैक्स के निगेटिव लिस्ट पर करीब करीब सहमति बन गई थी। सूत्रों का कहना है कि आगामी बैठक के दौरान सर्विस टैक्स की उपयुक्त परिभाषा तय की जाएगी जिस पर राज्यों को आपत्ति नहीं हो। सेवा के मद में क्या हो और वस्तु के मद में क्या हो, इस पर अक्सर विवाद हो जाता है फिर इसमें केन्द्रीय वित्त मंत्रालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है।
भोपाल की बैठक में यह तय हो गया था कि जीएसटी प्रणाली में निगेटिव लिस्ट आएगा। निगेटिव लिस्ट का मतलब है कि इस सूची में शामिल सेवाओं पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा और इसके अलावा सभी प्रकार की सेवाओं पर सर्विस टैक्स देय होगा। इस समय पाजीटिव लिस्ट प्रणाली लागू है। इसके मुताबिक सूची में जिन सेवाओं का नाम होगा उस पर सर्विस टैक्स देय होगा। शेष सेवाएं शुल्क मुक्त होंगी।
इस तरह की चर्चा चल रही है कि इस बार बजट में निगेटिव लिस्ट आ जाएगा और उसमें 22 सेवाओं का नाम होगा। इस समय पाजीटिव लिस्ट में 119 सेवाओं का नाम है, जिस पर सर्विस टैक्स का भुगतान किया जा रहा है।
केन्द्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर राजस्व में दिनों दिन सर्विस टैक्स की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान जहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में विकास दर एक अंक में है, वहीं सर्विस टैक्स मद में विकास दर करीब 40 फीसदी के आसपास है। सरकार ने चालू वर्ष के दौरान इस मद में 82,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है जिसके आसानी से पूरा हो जाने की संभावना है।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, March 3, 2012, 09:13
