Last Updated: Sunday, November 18, 2012, 14:03
नई दिल्ली : अंतर मंत्रालयी समूह (आईएमजी) की सोमवार को होने वाली बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित 14 कोयला खदानों के भविष्य का फैसला होगा। आईएमजी ने पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित 8 खदानों का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की थी।
कोयला मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि आईएमजी की कल बैठक हो रही है जिसमें नाल्को और एमएमटीसी जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित 14 कोयला ब्लॉकों के भविष्य का फैसला होगा। इससे पहले इसी महीने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित 19 मामलों की समीक्षा के बाद 8 ब्लाकों का आवंटन रद्द करने की सिफारिश की थी। समिति द्वारा इससे पहले निजी क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित 13 कोयला खदानों का आवंटन रद्द करने की सिफारिश को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही आईएमजी ने छह मामलों में बैंक गारंटी को लागू करने और दो में कटौती करने का सुझाव दिया है।
आईएमजी ने 9 और 10 अक्तूबर को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को आवंटित 33 कोयला ब्लाकों की समीक्षा की थी। इन ब्लाकों के विकास में देरी के लिए नोटिस जारी किया गया था। समिति ने पहले ही 51 निजी कंपनियों को आवंटित 31 कोयला ब्लाकों की समीक्षा का काम पूरा कर लिया है।
पिछले महीने सरकार ने उसकी 13 खदानों का आवंटन रद्द करने और 14 आवंटियों की बैंक गारंटी काटने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। निश्चित समयसीमा में विकास पूरा नहीं करने की वजह से कुल 58 कोयला खदानों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। (एजेंसी)
First Published: Sunday, November 18, 2012, 14:03
