Last Updated: Tuesday, July 16, 2013, 21:27
नई दिल्ली : घरेलू रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की योजना शुरू होने के छह सप्ताह के भीतर ही इसमें 22.80 लाख लेनदेन हो चुके हैं और 91 करोड़ रुपये की राशि सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में अंतरित की जा चुकी है।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने एलपीजी आपूर्ति मामले में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना को जबर्दस्त सफल बताते हुये आज कहा कि जब यह योजना पूरे देश में शुरू हो जायेगी तो इससे 8,000 से 9,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी राशि की बचत होगी।
एलपीजी नकदी लाभ अंतरण योजना एक जून से 18 जिलों में शुरू की गई। इसके तहत एलपीजी उपभोक्ता को घरेलू सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में डाल दी जाती है। सब्सिडी की 435 रुपये प्रति सिलेंडर की राशि बैंक खाते में आने पर उपभोक्ता बाजार मूल्य पर गैस सिलेंडर खरीदता है। उपभोक्ताओं को 14.2 किलो वजन वाला सब्सिडी युक्त सिलेंडर 410 रुपये का दिया जाता है जबकि वास्तव में उसकी कीमत इसके दोगुने के आसपास है।
मोइली ने योजना की समीक्षा करते हुये आज कहा, एलपीजी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना एक जून को 18 जिलों में शुरू की गई थी। छह सप्ताह के भीतर ही इसमें 22.80 लाख भुगतान हुये हैं, जिसमें 12.5 लाख एलपीजी परिवारों से हम जुड़े हैं। योजना को इस महीने मैसूर में और एक अगस्त से हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में लागू किया जायेगा। मोइली ने कहा कि 5 अगस्त से पहले योजना क्रियान्वयन की स्थिति रिपोर्ट मंत्रिमंडल के समक्ष रखी जायेगी और इसे पूरे देश में लागू करने के बारे में निर्देश प्राप्त किया जायेगा। वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज दोपहर जयपुर में कहा कि एलपीजी नकद अंतरण योजना का लाभ इस साल के अंत तक देश में सभी उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया जायेगा। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, July 16, 2013, 21:27
