Last Updated: Thursday, November 22, 2012, 22:42
नई दिल्ली : विनिवेश कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आज सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी में 9.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी। इससे सरकार को करीब 13,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने की उम्मीद है।
सूत्रों ने कहा, ‘मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने एनटीपीसी में 9.5 प्रतिशत चुकता शेयर पूंजी (लगभग 78.33 करोड़ शेयर) बेचने की अनुमति दे दी।’ वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले विनिवेश विभाग ने कंपनी में सरकार की कुल 84.50 प्रतिशत हिस्सेदारी में से 9.5 प्रतिशत बेचने का प्रस्ताव दिया था। मौजूदा बाजार भाव पर सरकार को इस विनिवेश से 13,000 करोड़ रुपये प्राप्त होने की उम्मीद।
सरकार ने चालू वित्त वर्ष में विनिवेश से 30,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, 2012-12 के पहले सात महीने में कोई भी सार्वजनिक निर्गम नहीं आ पाया है। महारत्न कंपनी एनटीपीसी में सरकार की 84.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। विनिवेश के बाद सरकार की इसमें हिस्सेदारी घटकर 75 प्रतिशत पर आ जाएगी। इससे एनटीपीसी को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग नियमों का अनुपालन करने में मदद मिलेगी।
इस बीच, सरकार ने एनटीपीसी से वापस लिये गये तीन कोयला खानों का आवंटन फिर से करने का निर्णय किया है। समय पर खानों का विकास नहीं करने की वजह से इन्हें वापस लेने का निर्णय किया गया था। कोयला खानों के पुनर्आवंटन से एनटीपीसी का मूल्यांकन बढ़ने की संभावना है। इससे सरकार को प्रस्तावित शेयर बिक्री से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है।
एनटीपीसी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम 2004 में आया था। उसके बाद अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) 2009 में आया। बिजली उत्पादन क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में 9,223.73 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया जबकि एक साल पहले कंपनी ने 9,102.59 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। (एजेंसी)
First Published: Thursday, November 22, 2012, 22:42
