Last Updated: Saturday, April 7, 2012, 16:10
मुंबई : वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि सरकार धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण होने वाली समस्याओं से पार पाने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मदद पहुंचाने के इरादे से उनकी पूंजी बढ़ाएगी।
आईसीएआई (इंडियन इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया) के सहयोग से इंडियन मर्चेन्ट सेंटर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मुखर्जी ने कहा, ‘अगर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर धीमी होती है तो इसका बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता पर असर पड़ेगा।’ उन्होंने आगे कहा कि सरकार बैंकों को पर्याप्त रूप से पूंजी उपलब्ध कराने तथा बासल-3 के तहत पूंजी जरूरत नियमों को पूरा करने को लेकर प्रतिबद्ध है।
वित्त मंत्री ने कहा, ‘बासल-3 नियमों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है। हालांकि, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के समक्ष इस मामले में काफी गुंजाइश है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जरूरी पूंजी उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है।’ वित्त वर्ष 2012-13 के बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए पूंजी मदद के रूप में 15,888 करोड़ रुपए की व्यवस्था रखी गई है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा था, ‘सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों की वित्तीय स्थिति की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।’
(एजेंसी)
First Published: Saturday, April 7, 2012, 21:40
