Last Updated: Thursday, March 22, 2012, 08:05
नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने राजस्व सचिव की अध्यक्षता में आयकर कानून में प्रस्तावित विवादास्पद संशोधन के मामले में विस्तृत विचार-विमर्श और सलाह के लिए 12 सदस्यीय सलाहकार समूह गठित किया है। प्रस्तावित संशोधन विदेशों में होने वाले सौदों पर पिछली तिथि से कर लगाने से संबंधित है। वित्त मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि समूह में उद्योग मंडलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। समूह इस तरह के मामलों में कर मुकद्मेबाजी कम करने के रास्ते भी सुझाएगा।
उल्लेखनीय, है कि वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने पिछले सप्ताह बजट भाषण में आयकर कानून में पिछली तारीख से संशोधन करने का प्रस्ताव किया था। इस संशोधन का उद्देश्य वोडाफोन-हचिसन जैसे सौदों को कर दायरे में लाना है और सरकार के इस कदम की कई स्तर पर आलोचना हो रही है। उच्चतम न्यायालय ने वोडाफोन हचिसन सौदे पर कर लगाने के मामले में सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी।
यह समूह अंतरराष्ट्रीय कराधान तथा ट्रांसफर प्राइसिंग के क्षेत्रों में कराधान के नए मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सकता है। समूह सरकार को विधायी संशोधनों प्रशासनिक कदमों पर भी सुझाव दे सकता है, जिनसे कर मुकद्मेबाजी कम करने में मदद मिले। समूह के लिए सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपने की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। समूह में सीबीडीटी चेयरमैन, अंतरराष्ट्रीय कराधान (आयकर) महानिदेशक, सीबीडीटी में विदेशी काराधान व कर अनुसंधान संयुक्त सचिव, सीआईआई, फिक्की, एसोचैम व आईसीएआई से एक-एक प्रतिनिधि शामिल होंगे।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, March 22, 2012, 20:35
