Last Updated: Thursday, May 3, 2012, 15:37
नई दिल्ली : आय कर कानून में प्रस्तावित संशोधन के प्ररिप्रेक्ष्य में गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय कराधान और स्थानांतरण अभिमूल्यन पर सलाह देने के लिए एक 13 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार के राजस्व सचिव समिति की अध्यक्षता करेंगे। समिति का गठन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) करेगा।
सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई करारोपण मुद्दे पर विचार कर रही है। इनमें सबसे विवादित मसला ब्रिटेन की कम्पनी वोडाफोन पर 11 हजार करोड़ रुपए की पूंजी लाभ कर की दावेदारी का है। लम्बी कानूनी प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में वोडाफोन पर आय कर विभाग के दावे को खारिज कर दिया था और कहा था कि विदेश में हुए सौदे भारतीय कर विभाग के दायरे में नहीं आते हैं। उसके बाद वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 2012-13 के आम बजट में पूर्व प्रभाव के साथ नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, May 3, 2012, 21:07