Last Updated: Friday, December 30, 2011, 08:44
नई दिल्ली : सरकार ने
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों (सीपीएसई) से अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं लगाने या स्वैच्छिक आधार पर ऊर्जा क्रेडिट खरीदने को कहा है ताकि सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
सरकारी बयान में कहा गया है, अक्षय ऊर्जा को भी ऊर्जा प्रबंधन कार्य्रकम के दायरे में लाया गया है। सीपीएसई इसे एक विशेष गतिविधि के रूप में अपना सकती हैं। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उप्रकम मंत्रालय ने सभी सीपीएसई से अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं लगाने या स्वैच्छिक आधार पर अक्षय ऊर्जा प्रमाणन (आरईसी) खरीदने को कहा है।
(एजेंसी)
First Published: Friday, December 30, 2011, 14:14