अब डीजल के दाम भी होंगे नियंत्रण मुक्‍त

नई दिल्ली : सरकार ने आज कहा कि उसने डीजल की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित करने पर सिद्धांतिक सहमति दे दी है लेकिन अभी रसोई गैस की कीमतों को पूर्णत: नियंत्रण मुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

 

राज्यसभा में एनके सिंह के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री नमो नारायण मीना ने कहा, ‘सरकार ने सिद्धांत रूप में डीजल की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित करने की सहमति दे दी है लेकिन अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में बढ़ोत्तरी और घरेलू स्थितियों के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार डीजल की खुदरा ब्रिकी कीमतों को ठीक करना जारी रखेगी।’ उन्होंने कहा, ‘वर्तमान में रसोई गैस की कीमतों को पूर्णत: नियंत्रण मुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।’ पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री एस. जयपाल रेड्डी ने हालांकि इसकी पुष्टि या खंडन करने से इंकार किया। रेड्डी ने संसद भवन परिसर में कहा, ‘मुझे इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है।’

 

गौरतलब है कि सरकार पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त कर चुकी है और इसकी कीमतें बाजार से तय होती हैं। वामदल समेत कुछ दल पेट्रोलियम पदाथरे की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने का जोरदार विरोध कर रहे हैं। बहरहाल, मीना ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि 2012.13 में तेल सब्सिडी के लिए 43,580 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है जिसमें पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण तेल कंपनियों को क्षतिपूर्ण हेतु 40 हजार करोड़ रूपए और अन्य सब्सिडी के लिए 3,580 करोड़ रुपए शामिल हैं।

(एजेंसी)