Last Updated: Thursday, January 17, 2013, 17:23
ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को दो महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी। उपभोक्ताओं को राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने रियायती दर वाले रसोई गैस सिलेंडर की संख्या साल में छह से बढ़ाकर नौ करने को मंजूरी दे दी। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को 'समय-समय' पर डीजल की कीमत में वृद्धि करने की अनुमति भी दे दी।
कैबिनेट की आज हुई बैठक में सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर को 6 से बढ़ाकर 9 कर दिया गया है। अब पहले के मुकाबले सब्सिडी वाले तीन सिलेंडर ज्यादा मिलेंगे। वहीं, डीजल पर से सब्सिडी हटा ली गई है, जिसके बाद डीजल के दाम बढ़ने तय हैं।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने कहा कि रियायती दर वाले तरल पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने का निर्णय सभी परिवारों पर लागू होगा और यह अप्रैल 2013 से प्रभावी होगा। मोइली ने हालांकि डीजल की कीमत के निर्धारण का अधिकार सार्वजनिक कंपनियों को देने के बारे में केवल इतना कहा कि तेल विपणन कंपनियों को 'समय-समय' पर डीजल की कीमत बढ़ाने का अधिकार होगा।
उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या बढ़ाकर 6 से अब 9 कर दिया गया है। डीजल पर से सब्सिडी हटा ली गई है और केरोसीन के दाम में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया है।
गौर हो कि सिलेंडर की संख्या बढ़ा देने से आम लोगों को 1471 रुपये का फायदा होगा। ज्ञात हो कि सब्सिडी वाले सिलेंडर पर अब भी सरकार को 490.50 रुपये सब्सिडी देना होगा। सरकार से सब्सिडी वाले सिलेंडर को बढ़ाकर 12 किए जाने की मांग की जा रही थी।
वहीं, केरोसीन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। डीजल पर सब्सिडी हटाने के फैसले के बाद इसकी कीमत बढ़ाने का फैसला कंपनियां करेंगी। डीजल की कीमतों का नियंत्रण तेल कंपनियों के हाथों में जाने के बाद डीजल के दाम में बढ़ोतरी तय है। वैसे भी सरकार को अभी डीजल के मद में सबसे ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ रही है।
सरकार ने पहले भी इस आशय का संकेत दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने सरकार के उस फैसले को लागू करने पर रोक लगा दी थी। गौर हो कि गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने इस संबंध में फैसले को लागू करने की घोषणा की थी।
First Published: Thursday, January 17, 2013, 13:27
