'आयकर मामले खोलने की योजना द्वेष भावना नहीं'

नई दिल्ली : सरकार ने कहा कि कर कानूनों में संशोधन पिछली तारीख से लागू करने के पीछे द्वेष की कोई भावना नहीं है और वह बड़ी संख्या में पुराने मामले खोलने की कोई योजना नहीं बना रही है। वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने भारतीय कंपनियों को आश्वस्त किया कि आयकर विभाग ‘पुलिसकर्मी’ के तौर पर काम नहीं करेगा।

 

यहां उद्योग जगत की हस्तियों के साथ बातचीत के दौरान मुखर्जी ने कहा कि सरकार और उद्योग के बीच विश्वास की कोई कमी नहीं है और सीमाओं के बावजूद केन्द्र आर्थिक सुधार को आगे बढ़ाने के सभी प्रयास करेगा।

 

यहां सीआईआई के एक सम्मेलन के दौरान वित्त मंत्री ने कहा, मैं उद्योग को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारा वजह बेवजह दलील देकर पुराने मामलों को फिर खोलने का कतई इरादा नहीं है, क्योंकि कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है। उद्योग जगत में आशंका है कि आयकर कानून में पिछली तिथि से संशोधन के बाद विभाग पुराने मामलों को फिर खोल सकता है। उद्योग जगत का सवाल था कि क्या इससे पुराने मामलों को पुन: नहीं खोले जाने का जोखिम नहीं है तो मुखर्जी ने कहा, इस सवाल पर मेरा जवाब होगा नहीं।

 

उन्होंने कहा, इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि मुझे खुद को भी बचाए रखना है। मेरे पास अपना पैसा नहीं है। मैं 120 करोड़ लोगों द्वारा कर के रूप में दिए गए धन का संरक्षक हूं। मुखर्जी ने बजट में आयकर कानून में एक ऐसे संशोधन का प्रस्ताव किया है जो अप्रैल, 1962 से प्रभावी माना जाएगा। इसका मकसद उन सौदों पर कर लगाना है जिसमें वे विदेशी कंपनियां शामिल हैं जिनका भारत में भी परिचालन है।

 

अधिकारी ने कहा, ओडिशा सरकार परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण कर रही है। कुछ कानूनी मुद्दे हैं जिन्हें सुलझाना होगा। हमें उम्मीद है कि निकट भविष्य में और प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि ओडिशा सरकार ने परियोजना के लिए लगभग 2,200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है जो कि परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमिका का लगभग 60 प्रतिशत है। ली द्वारा आयोजित भोज में पोस्को के सीईओ चुंग जून-यांग ने सिंह से मुलाकात की। ऐसा माना जाता है कि सिंह ने चुंग से कहा, हम धीमी लेकिन ठोस प्रगति कर रहे हैं। हम इसका जल्द कार्यान्वयन देखना चाहेंगे।

 

उल्लेखनीय है कि पर्यावरणीय तथा अन्य मुद्दों तथा स्थानीय लोगों के विरोध के चलते परियोजना में देरी हुई है। स्थानीय लोगों को आशंका है कि इस परियोजना से उनकी कृषि तथा वन आधारित आजीविका प्रभावित होगी। उल्लेखनीय है कि सिंह की कोरिया की प्रमुख कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से बैठक होनी है।  (एजेंसी)