‘आरआईएल के नोटिस पर जल्‍दबाजी नहीं’

नई दिल्ली : केजी डी-6 गैस फील्ड्स सरकार के विरुद्ध पंच निर्णय की कार्रवाई शुरू करने के रिलायंस इंडस्ट्रीज के नोटिस के संबंध में पेट्रोलियम मंत्रालय ने सोमवार को संकेत दिया कि वह पंच निर्णय की प्रक्रिया के पड़ने में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा वसूल की जाने वाली विकास संबंधी लागतों को सीमित करने के सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ इस कार्रवाई का नोटिस अभी हाल में भेजा है। मंत्रालय ने कहा कि वह कोई भी कदम उठाने से पहले मुद्दे का अध्ययन करेगा।

 

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने यहां संवाददाताओं को बताया कि हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज से पत्र मिला है। जो भी मुद्दे उठाए गए हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे और जो भी करने की जरूरत होगी, वह किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय केजी डी-6 ब्लाक में धीरूभाई-1 व 3 गैस फील्ड्स से उत्पादन घटकर करीब 3.4 करोड़ घन मीटर प्रतिदिन पर आने के बाद आरआईएल के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर लागत वसूली सीमित करने पर विचार कर रहा है।

 

कंपनी ने उक्त गैस ब्लाकों से प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ाकर 6.18 करोड़ घन मीटर प्रतिदिन पर ले जाने का लक्ष्य रखा था। 24 नवंबर को भेजे गए नोटिस में मंत्रालय को मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में 30 दिन का समय दिया गया है। सिंह ने कहा कि हम मध्यस्थता के पीछे नहीं भागने जा रहे. हम आरआईएल द्वारा उठाए गए मुद्दों का पहले अध्ययन करेंगे।

(एजेंसी)