'आरआईएल पर कार्रवाई महीने के अंदर'

नई दिल्ली : सरकार कृष्णा गोदावरी बेसिन मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज के खिलाफ कारवाई अगले तीन से चार सप्ताह में शुरु कर देगी। यह कारवाई रिलायंस के केजी डी-6 ब्लॉक में व्यय राशि को सीमित करने से जुड़ी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव जीसी चतुर्वेदी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

 

चतुर्वेदी ने यहां संवाददाताओं से कहा, हमने कानून मंत्रालय से उनकी राय मांगी थी, हमें उनकी राय मिल गई है। हम इस पर विचार कर रहे हैं। कानून मंत्रालय से तेल एवं गैस क्षेत्र में ऑपरेटर की लागत वसूली को रोकने संबंधी सुझाव मांगा गया था। वर्तमान में ऑपरेटर को शत प्रतिशत लागत वसूली का अधिकार है।

 

केजी बेसिन क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आठ करोड़ घनमीटर प्रतिदिन गैस उत्पादन के लिए सुविधाएं विकसित की हैं लेकिन क्षेत्र में फिलहाल मात्र चार करोड़ 20 लाख घनमीटर गैस उत्पादन ही हो रहा है। कंपनी और सरकार के बीच हुए उत्पादन भागीदारी अनुबंध (पीएससी) के अनुसार क्षेत्र के ऑपरेटर को पहले शतप्रतिशत राशि की रिकवरी की अनुमति है। इसमें लागत वसूली को उत्पादन के साथ नहीं जोड़ा गया है।

 

चतुर्वेदी ने कहा, कानून मंत्रालय ने कोई राशि तय नहीं की है, इस मामले में हमें ही यह करना होगा। यह पूछे जाने पर कि पीएससी में लागत वसूली पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है। चतुर्वेदी ने कहा, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सरकार इस मामले में हिचकिचायेगी नहीं। यदि जरुरत पड़ी तो पीएससी में भी संशोधन किया जाएगा। हम तीन-चार सप्ताह में इस बारे में निर्णय ले लेंगे।  (एजेंसी)