Last Updated: Sunday, September 1, 2013, 14:08
नई दिल्ली : सरकार ने पिछले महीने 78,000 मेगावाट के लिए ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) पर हस्ताक्षर की समयसीमा समाप्त होने के साथ कोल इंडिया (सीआईएल) से कहा है कि वह उन बिजली संयंत्रों की सूची दे जो सार्वजनिक उपक्रम कंपनी के साथ करार नहीं कर सके और इसकी वजह बताए। कोयला सचिव एस के श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 30 अगस्त को हुई समीक्षा बैठक के दौरान कोल इंडिया को यह निर्देश दिया गया।
इस घटनाक्रम से जुड़े एक सूत्र ने कहा, बैठक के दौरान कोल इंडिया और उसकी सहयोगी कंपनियों से कोयला मंत्रालय को उन सभी बिजली संयंत्रों की सूची देने को कहा गया है, जो उसके साथ एफएसए नहीं कर सकी हैं और इसकी वजह भी बताने को कहा गया है। बैठक में कोल इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेश एस नरसिंह राव और कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल थे। (एजेंसी)
First Published: Sunday, September 1, 2013, 14:08