Last Updated: Wednesday, April 4, 2012, 15:44
नई दिल्ली : कोल इंडिया लि. (सीआईएल) का कानूनी दल बिजली उत्पादक कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) की समीक्षा कर रहा है। कंपनी ने कहा है कि वह जल्द ईंधन आपूर्ति करार पर दस्तखत करेगी। कल ही कोल इंडिया को सरकार की ओर से बिजली उत्पादक कंपनियों के साथ ईंधन आपूर्ति करार करने के लिए राष्ट्रपति की ओर से निर्देश जारी किया गया।
कोल इंडिया की कार्यवाहन चेयरपर्सन जोहरा चटर्जी ने आज यहां संवाददाताओं से कहा, एफएसए दस्तावेज पर कंपनी के निदेशक मंडल में विचार हुआ है। फिलहाल अभी इसकी कानूनी समीक्षा की जा रही है। इसके फिर से बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा और उसके बाद इस पर दस्तखत होंगे। यह पूछे जाने पर कि करार पर दस्तखत कब तक होंगे, उन्होंने कहा, जितनी जल्दी संभव हो। कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने कल कहा था कि राष्ट्रपति के निर्देश के बाद इन करारों पर एक-दो दिन में दस्तखत हो जाएंगे।
कल जारी निर्देश के अनुसार, कंपनी को उसके सबसे बड़े शेयरधारक और प्रवर्तक (इस मामले में भारत सरकार) की ओर से बिजली कंपनियों को एक सप्ताह के भीतर ईंधन आपूर्ति की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने को कहा गया था।
इस कदम के साथ सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी थी कि कंपनी को बिजली क्षेत्र को कम से कम निश्चित में 80 फीसद कोयला आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी, वह भी एफएसए की 20 साल की अवधि के लिए।
जायसवाल ने हालांकि कल यह भी कहा था कि आपूर्ति में असफल रहने की स्थिति में कोल इंडिया पर जुर्माने की महत्वपूर्ण धारा का फैसला कंपनी के निदेशक मंडल को ही करना है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, April 4, 2012, 21:14
