`ईंधन आपूर्ति पर गतिरोध माह ने अंत तक खत्म होगी`

नई दिल्ली : कोयला मंत्रालय ने आज कहा कि कोल इंडिया तथा बिजली कंपनियों के बीच ईंधन आपूर्ति समझौते को लेकर गतिरोध माह के अंत तक खत्म होने की संभावना है। इस मुद्दे पर सरकार में उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा है।

इंडियन चैंबर आफ कामर्स द्वारा आयोजित खनन सम्मेलन के दौरान संवाददाताओं से अलग से बातचीत में कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा, कोल इंडिया लि. (सीआईएल) को यह आशंका है कि वह समझौता होने की स्थिति में जरूरी कोयेले की आपूर्ति कर पाएगी या नहीं। यह स्वभाविक है। कोल इंडिया इस मुद्दे पर विचार कर रही है और उसके निदेशक मंडल की जल्दी ही बैठक होगी।

यह पूछे जाने पर कि क्या ईंधन आपूर्ति समझौते को लेकर लंबित मुद्दा माह के अंत तक सुलझ जाएगा, उन्होंने कहा, हां, समझौता होना चाहिए। कोल इंडिया की सबसे बड़ी ग्राहक एनटीपीसी समेत कई बिजली कंपनियों ने समझौते पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। बिजली कंपनियों को ईंधन आपूर्ति की मात्रा तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी द्वारा निर्धारित कोयले की मात्रा उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में जुर्माने की राशि को लेकर आपत्ति है। यह मुद्दा पिछले कई महीने से लंबित है। प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बावजदू इस मामले में गतिरोध दूर नहीं हो पाया है।

जायसवाल ने कहा, इस मुद्दे पर निर्णय करने में समय लगता है। हम उच्च स्तर पर इस बारे में विचार कर रहे हैं और हमें यह जानने की जरूरत है कि क्या निश्चित आपूर्ति की जा सकती है या नहीं। कुछ दिन पहले, कोल इंडिया ने निदेशक मंडल की बैठक स्थगित कर दी थी क्योंकि गतिरोध दूर करने के लिये पिछले शुक्रवार को पीएमओ ने जो निर्णय किया था, उस बारे में कंपनी को कोई पत्र नहीं मिला था। पीएमओ की बैठक में संभवत: न्यूनतम तय मात्रा समेत ईंधन आपूर्ति से जुड़े जटिल उपबंध तथा कोल इंडिया द्वारा दिये जाने वाले जुर्माने की राशि पर चर्चा हुई।

जहां कोल इंडिया कह रही है कि वह 65 प्रतिशत से अधिक ईंधन आपूर्ति की संभव नहीं है वहीं बिजली कंपनियां 80 प्रतिशत का स्तर बनाये रखने की मांग कर रहे हैं। बिजली कंपनियां न्यूनतम जुर्माना अनुबंध का भी विरोध कर रही हैं। इस उपबंध के अनुसार कोल इंडिया निर्धारित कोयला की आपूर्ति नहीं होने की स्थिति में पहले तीन साल के लिये कोई जुर्माना नहीं देगी।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 48 बिजलीघरों में से केवल 27 ने ईंधन आपूर्ति समझौता कोल इंडिया के साथ किया है। इसमें अदाणी की मुंदरा बिजली इकाई, लेंकों की अनपारा बिजलीघर तथा रिलायंस पावर की रोसा बिजली परियोजना शामिल हैं। (एजेंसी)